नगर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यासाठी युद्धपातळीवर माहिती मागविली जात आहे. आता सहकार आयुक्तांनी राज्यातील सर्व विभागीय व जिल्हा निबंधकांना, 25 हजारांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्यांची माहिती पाठविण्याचे फर्मान सोडले आहे. त्यात सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळातील सदस्य यांचा समावेश आहे. सरकारतर्फे स्पष्ट खुलासा न आल्याने संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनेतून वगळणार का, याच उलटसुलट चर्चेचे फड सध्या रंगत आहेत. 

हे पाहा आता यांचा मुक्काम जेलमध्ये 

कर्जमाफी योजनेअंतर्गत मार्च 2015नंतर उचल केलेल्या पीककर्जाची 30 सप्टेंबर 2019पर्यंत मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकी सरकार भरणार आहे. मार्चनंतर योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर जमा करण्यात येणार आहे. कर्जमाफीसाठीच्या रकमेची अर्थसंकल्पीय तरतूद सरकार करणार आहे. एक एप्रिल 2015 ते 30 सप्टेंबर 2019अखेरच्या थकीत व पुनर्गठित केलेल्या कर्जांचा अहवाल 15 जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश जारी झाले. आता त्यापाठोपाठ सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळातील सदस्य यांची नावे, पत्ते, आधार कार्डसह माहिती मागविली. ही माहिती दोन दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांनी जारी केले आहेत. 

हे वाचा या शाळेच्या सहलीच्या बसला अपघात 

"या' संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची मागितली माहिती 
- कृषी उत्पन्न बाजार समिती 
- सहकारी साखर कारखाना 
- सहकारी सूतगिरणी 
- नागरी सहकारी बॅंका 
- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका 
- सहकारी दूध संघ 

येथे क्‍लिक करा महाराष्ट्राच्या जेरूसलेमध्ये नाताळ उत्सव 

"आमच्यावर अन्याय...!' 
सरकारने मोठ्या थाटात थकीत कर्जदारांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. मी दोन लाख 40 हजारांचे कर्ज खरिपासाठी घेतले. आम्ही ते कर्ज इमानदारीने नियमित भरत आहोत. सरकारच्या या चुकीच्या धोरणामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. 
- सुनील कदम, शेतकरी, जामदारवाडी, जामखेड  

आवश्‍य वाचा मातृछाया हरपूनही परिस्थितीवर मात