सोलापूर : नागरी क्षेत्रातील अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांची यादी बिल्डरच्या नावासह महापालिकांच्या संकेतस्थळावर प्रभागनिहाय प्रसिद्ध केली जाणार आहे. अशा इमारती व बांधकामांचे खरेदी व्यवहार करू नयेत, अशा सूचना उपनिबंधकांना देण्याची जबाबदारी महापालिकांवर टाकण्यात आली आहे. 

अनधिकृत बांधकाम असल्याची माहिती नसताना सदनिका घेतल्या आणि नंतर महापालिकेने ती पाडण्याची कारवाई केल्यास ग्राहकांची फसवणूक होते. ते टाळण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या क्षेत्रातील अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांची यादी मिळकत क्रमांक आणि बिल्डरच्या नावासह प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. 

अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची नोटीस देतानाच, संबंधित दिवाणी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले जाणार आहे. त्यामुळे समोरच्या पार्टीला स्थगिती आदेश मिळणार नाही. त्याचवेळी अनधिकृत इमारती व बांधकामाची यादी दुय्यम निबंधकाकडे सादर करण्याची, तसेच त्या इमारतीतील सदनिकांचे व्यवहार न करण्याची सूचना देण्याची जबाबदारी महापालिकांवर टाकण्यात आली आहे. 

..तर अधिकाऱ्यावर कारवाई 
ज्या प्रभाग अधिकाऱ्याच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत, त्या अधिकाऱ्यावर शासनाने 2 मार्च 2009 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई केली जाणार आहे.