मिरज - तालुक्‍यातील आरग गावच्या हद्दीत प्रशस्त जागेत सुरू असलेला बेकायदा गुटखा कारखाना केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईत उघड झाला. गेली तीन चार वर्षे इथे गुटख्याचे उत्पादन होते हे या भागातील पुढारी, मिरज ग्रामीण पोलिस ठाणे आणि अन्न औषध प्रशासनाला माहीत नाही असं गृहित धरणे म्हणजे वेड पांघरून पेडगावला जाण्यासारखेच आहे. यानिमित्ताने यंत्रणांच्या अब्रुची लक्तरेही निघाली आहेत, तशीच अवैध व्यावसायिकांचे धैर्य किती वाढले आहे याचेही चित्र पुढे आले आहे. यानिमित्ताने सीमाभागातील गावांमधील अवैध व्यवसायांचा संबंध पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. 

कारवाईचा घटनाक्रम पाहिला तरी अनेक बाबी चव्हाट्यावर येतात. जिल्ह्यातील पोलिस आणि अन्न प्रशासन विभागाकडूनच ही कारवाई व्हायला हवी होती. केंद्रीय उत्पादन शुल्कचे अधिकारी पुण्याहून आरगसारख्या ठिकाणी येतात हेच मुळी लज्जास्पद. या कारवाईत स्थानिक पोलिसांना केवळ संरक्षणाची म्हणजे बघ्याची भूमिका होती. जिथे आपले स्थान वाजंत्रीवाल्यापलीकडे नाही अशा कारवाईत धाडसी सहभाग असल्याच्या थाटात मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे बोलके पोपट माध्यमांना माहिती देतात. खरे तर असे फुकटचे श्रेय घेण्याच्या प्रयत्नाबद्दलच पोलिस यंत्रणेतील वरिष्ठांनी या पोपटांवर गंभीर कारवाई करायला हवी. त्याचवेळी फुकट पगार घेत बसलेल्या येथील अन्न प्रशासन कार्यालयातील धेंडाचीही चौकशी व्हायला हवी. 

मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हा कारखाना गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. तिथल्या बीट हवालदारांची यादीच जाहीर करायला हवी. त्यांचा देह या कारखान्यांच्या हप्त्यावर पोसला गेला आहे का? याचीही चौकशी यानिमित्ताने व्हावी. 

हा कारखाना रेल्वेतील एका कामगार नेत्याच्या मुलांचा आहे. जो सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मिरवतो. काही वर्षांपूर्वी रेल्वे स्थानकावर पानपट्टी चालवणाऱ्या आणि रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांना सावकारी व्याजाने पैसे देऊन त्याने आपले जाळे विणले. त्याच्या सावकारी तडाख्याने अनेक कुटुंबे उद्‌ध्वस्त झाली. त्यासाठीही त्याने पोलिस यंत्रणेचा वापर केला. त्यातूनच वाढलेले धैर्य अवैध कारखानाच सुरू करण्यापर्यंत वाढले. मिरज शहर आणि मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यातील अनेक पोपट हवालदार तसेच सांगलीच्या पोलिस मुख्यालयातील काही विभाग याच कामगार नेत्याचे बटीक आहेत. मिरजेच्या पोलिस ठाण्यांमध्ये वर्षानुवर्षे तळ ठोकून असलेले या पोलिसांचे (?) मिरज परिसरातील अवैध व्यवसायांशी घट्ट लागेबांधे तयार झाले आहेत. उपअधीक्षक कार्यालयातील असेच एक टोळके काही दिवसांपूर्वी निलंबित झाले. त्यातला एकटा तर या कामगार नेत्याचा पगारी नोकरासमान वागत होता. आजही निलंबित असूनही पोलिस यंत्रणेतील अनेक महत्त्वाच्या कामांची जबाबदारी या गुटखा व्यावसायिकाच्या विश्‍वासू नोकर पोलिसाकडेच आहे. पोलिसांचे लागेबांधे स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक बाब पुरेसी आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांनी पहाटे पाच वाजता संरक्षण मागितले असताना पोलिस मात्र तब्बल नऊ वाजता घटनास्थळी पोहोचतात. 

अन्न औषध प्रशासनाकडे मनुष्यबळ कमी आहे, ही त्यांची पहिली तक्रार आहे. मात्र लुंग्यासुंग्या कारवाया करण्यापलीकडे फारसे काही झाले नाही. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी राजरोसपणे होणारी गुटखा, मावा, सुंगधी तंबाखूची विक्री याबाबत या विभागाने केले काय? केवळ मनुष्यबळ कमी आहे असं तुणतुणं वाजवण्यापलीकडे ते करतात काय?