कऱ्हाड - यावर्षी ऊसदराच्या "एफआरपी'मध्ये भाजप सरकारने मोठी वाढ केली असून, उसाला यंदा पहिली उचल विनाकपात तीन हजार 575 रुपये देण्यासाठी राज्य सरकार बांधील आहे, अशी घोषणा कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे. मात्र, बाजारपेठेतील साखरेचे दर पाहाता हे अशक्‍य असून, दर चार हजारांवर गेला तर त्याच्या जवळपास शेतकऱ्यांना पैसे देता येतील असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. 

यंदाच्या हंगाम तोंडावर आला आहे. त्यासाठी कारखान्यांकडूनही कार्यवाही सुरू असताना खोत यांनी कसबे डिग्रज (ता. मिरज) येथे उसाला यंदा पहिली उचल विनाकपात तीन हजार 575 रुपये देण्यासाठी राज्य सरकार बांधील आहे. त्यामुळे कुणीही आंदोलन करण्याची गरज नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साखर उद्योगासाठी, तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 3575 रुपये हा दर आजपर्यंतचा घेतलेला जाहीर केलेला सर्वाधिक दर आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाला हा दर देणार असून, तो मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रसंगी सरकारची तिजोरी खाली करतील, असे जाहीर वक्तव्य केलेले आहे. मात्र, कारखान्यांवरील कर्ज, त्यावरील व्याज, कामगारांचे पगार, अन्य देणी आणि बाजारपेठेत साखरेचा असणारा 3200 ते 3250 रुपयांचा दर याचा विचार करता सहकारी साखर कारखान्यांना हा पहिला हप्ता देणे शक्‍य होईल अशी सध्या स्थिती नाही, असे कारखानदारांचे मत आहे. 

तिजोरी खाली करणे कितपत शक्‍य  
दर वेळी एफआरपीसाठी आंदोलन झाल्यावर सरकारकडून तो कारखान्यांचा प्रश्न आहे, तो त्यांचा त्यांनीच सोडवावा, असे जाहीर केले जाते. मात्र, मंत्री खोत यांनी तर सरकारची तिजोरी खाली करू, असे जाहीर केल्याने ते कितपत शक्‍य आहे याबाबतही सध्या चर्चा सुरू आहे.