सांगली : गेल्या महिन्यात कृष्णा नदीला आलेल्या महापुरामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना तसेच शेतकऱ्यांना वाढीव नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे यासह विविध मागण्यांसाठी आज सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. आठ दिवसात मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांसह मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

कृष्णेच्या महापुरामुळे सांगली शहरासह पलूस वाळवा मिरज तालुक्यातील गावे माती झाली होती. यामुळे नागरिक व्यापारी शेतकरी यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मात्र अद्यापपर्यंत सरकारकडून पूरग्रस्तांना भरपाई मिळाली नाही. पुरग्रस्त नागरिकांना व शेतकऱ्यांना वाढीव नुकसान भरपाई मिळण्याच्या मागणीसाठी सर्व पक्षीय कृती समितीच्या वतीने अप्पर तहसील कार्यालयासमोर राजवाडा चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले.

आमदार सुधीर गाडगीळ, माजी मंत्री आमदार सदाभाऊ खोत, माजी आमदार दिनकर पाटील आणि नितीन शिंदे, भाजपचे नेते शेखर इनामदार, शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे, इस्लामपूरचे नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, संग्राम देशमुख, पृथ्वीराज पवार, सतीश साखळकर, डॉ. संजय पाटील, उमेश देशमुख आदी उपस्थित होते. अप्पर तहसीलदार अर्चना पाटील यांनी आंदोलनस्थळी येऊन निवेदन स्वीकारले.

शासनाकडून पुरग्रस्त नागरिकांसाठी सानुग्रह अनुदान 15 हजार रुपये मिळाले पाहिजे. व्यापाऱ्यांचे महापूर, सलग दोन वर्ष कोरोना आणि पुन्हा महापूर या आपत्तीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे त्यांना पन्नास हजार रुपये ही मदत तुटपुंजी असून ती एक लाख रुपये मिळावी. व्यापारी वर्गाचे पंचनामे करत असताना डॉक्टर,मंगल कार्यालय, इंजिनियर, वकील, फेरीवाले, भाजीपाला विक्री,पानपट्टी व्यवसाय,हातगाडे (खाद्यविक्री) व्यवसाईक यांना या पंचनाम्यामधून वगळणेत आले आहेत्यांचा समावेश झालाच पाहिजे.

पंचनामे करताना कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांना वेगवेगळी कागदपत्रे मागितली जातात. कामासाठी व उदरनिर्वाह करणेसाठी बरेच नागरिक हे अन्य शहरातून किंवा परराज्यातून येथे राहणेसाठी आलेले आहेत, त्यांचेकडे कागदपत्रांची कमतरता असते. त्यामुळे कागदपत्रांच्या जाचक अटी रद्द झाल्याच पाहिजेत. पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना २०१९ सालच्या नुकसान भरपाईपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी गौतम पवार, अमर पडळकर, अश्रफ वांकर, विकास मगदुम, राजकुमार राठोड, महेश पाटील आणि भाजपचे महापालिकेतील नगरसेवक पदाधिकारी उपस्थित होते.