सांगली : महाराष्ट्र आशा वर्कर्स व आरोग्य कर्मचारी संघटनेतर्फे 22 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल करण्यात आला आहे. प्रतिमाह 13 हजार रुपये मानधन, विमा संरक्षण आदी मागण्यांसाठी हा दावा आहे. याबाबत राज्य सरकारने 10 ऑक्‍टोबर पूर्वी म्हणणे द्यावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर व न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांनी आदेश दिला आहे. 

याबाबत आशा वर्कर व आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी सांगितले की, दावा दाखल करताना संघटनेतर्फे ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी भूमिका मांडली. शासन स्वतःकडे काम करणाऱ्या 70 हजार आशा व गटप्रवर्तक महिलांना हे किमान वेतन देत नाहीत. 

सन 2005 सालापासून आजपर्यंत गेल्या 15 वर्षांमध्ये अशा, गटप्रवर्तक महिलाना कायम आरोग्य कर्मचाऱ्याप्रमाणे नियमित काम करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे आवश्‍यक आहे, अशी मागणी केली.  

संपादन : प्रफुल्ल सुतार