सांगली ः जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात अन्न प्रक्रिया उद्योगांतील गुंतवणुकीचा टक्का वाढला आहे. केवळ जिल्हा उद्योग केंद्रातून तब्बल 348 अशी वेगवेगळी कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यातील 75 टक्के प्रकरणे ही अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी निगडित आहेत. कोरोना संकटानंतर बेरोजगार झालेली नवी पिढी स्वतःचा व्यवसाय उभी करण्यास सरसावली आहे. 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना, अशा दोन वेगवेगळ्या योजनांतून तरुण, महिला उद्योगांसाठी मदत घेत आहेत. या योजनेतून कर्ज घेतले आणि वेळेत परतफेड केली; तर शहरी भागात 20 टक्के आणि ग्रामीण भागात 35 टक्‍क्‍यांपर्यंतचे अनुदान आहे. दहा लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे आहेत. गेल्या काही काळात केवळ अनुदानासाठी कर्ज घेण्याची पद्धत रूढ होत होती, त्याला उद्योग केंद्राने प्रयत्नपूर्वक शह दिला आहे.

चांगल्या आणि होतकरू उद्योगांनाच प्रोत्साहन दिले जात आहे. जेणेकरून नवी पिढी रोजगारक्षम होत आहे. त्यातून यंदा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत गतवर्षीची 178 आणि यंदाची 170 अशी यावर्षी एकूण 345 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. या योजनेतून एकूण 450 प्रकरणांना मंजुरी द्यावी, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आणखी शंभरेक प्रकरणे लवकर मार्गी लावण्याचा प्रयत्न असणार आहे. याशिवाय, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेतून 100 टक्के म्हणजे 56 प्रकरणांत कर्ज मंजूर झाले आहे. 

या कर्ज प्रकरणांमध्ये बहुतांश अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश अधिक आहे. त्यात बिस्किट निर्मिती, शेवया निर्मिती, पापड निर्मिती, मसाले निर्मिती, लोणची निर्मिती, हॉटेल, ढाबा आदींचा समावेश आहे. महिला कर्जदारांची संख्याही लक्षणीय आहे. बदलत्या काळात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला मरण नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात. आरोग्यवर्धक, पौष्टिक, रसायन विरहित अन्नाची मागणी वाढतच जाणार आहे. अशा व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण उद्योग केंद्राने राबवले आहे. 

बॅंकांनी यंदा चांगला प्रतिसाद दिला

जिल्ह्यात उद्योग विकासाला चालना देण्यासाठी आम्ही तत्परतेने कर्ज प्रकरणे मंजूर करत आहोत. बॅंकांनी यंदा चांगला प्रतिसाद दिला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याशी संवादानंतर त्याला अधिक गती आली आहे. आणखी काही प्रकरणे येत्या काळात मार्गी लागतील. 
- विद्या कुलकर्णी, व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 

संपादन : युवराज यादव