कोल्हापूर : शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या थेट पाइपलाइन योजना मंजूर होऊन कामाची सुरवात झाली तरीही अद्याप 12 किलोमीटरसाठीच्या पाटबंधारे विभागाच्या परवानगीचा खोडा कायम आहे. प्रत्यक्ष योजना मंजूर झाल्यापासून काम सुरू होऊन चार वर्षे झाली तरी परवानगी अद्याप मिळालेली नाही. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेवर, साहजिकच सामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडणार नाही, अशा पद्धतीने मंजुरीसाठी पाठवलेला प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्‍यक आहे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीसह पाठपुराव्याची गरज आहे.

शहरातील पाणी प्रदूषणाचा प्रश्‍न गंभीर बनल्यानंतर शुद्ध व मुबलक पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी काळम्मावाडी धरणातून थेट पाइपलाइनने पाणी पुरवठा करण्याची मागणी पुढे आली. पाणी प्रदूषणाच्या न्यायालयीन लढ्याच्या वेळीही थेट पाइपलाइन पाणी पुरवठ्याचा मुद्दा पुढे आला. यातून 25 ते 30 वर्षांपासून सुरू असलेली थेट पाइपलाइनची मागणी अखेर 2012 मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केली. तत्कालीन गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. 488 कोटी रुपयांची ही योजना मंजूर झाल्यामुळे शहरवासीयांना आता काही वर्षांत मुबलक पाणी पुरवठा होईल, अशी आशा दृष्टिपथात येऊ लागली. परंतु योजना मंजूर झाल्यानंतर यातील अडथळ्यांची शर्यत सुरू झाली. थेट पाइपलाइनचा प्रस्ताव सादर करतानाच पाइपलाइन टाकण्यासाठी लागणाऱ्या जागेचा विचार करून पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद अशा शासकीय यंत्रणांशी संपर्क साधून त्याची प्राथमिक मंजुरी घेण्यात आली. जागांची मंजुरी घेण्याचे काम महापालिकेकडे आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर काही गावांमधून विरोध सुरू झाला. विरोध करणाऱ्यांशी लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून मार्ग काढला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या परवानगीसाठी पुन्हा काम रेंगाळले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असल्याने त्यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यावर त्यांच्या विभागाची परवानगी मिळाली.

पाटबंधारे विभागाकडे जागेच्या परवागनीसाठी 2012 मध्ये प्रस्ताव पाठवला. नाममात्र भाड्याने जागा मिळवण्यासाठीचा हा प्रस्ताव अद्यापही धूळ खात पडून आहे. यातील नाममात्र भाडे हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. भाड्याचा दर वाढल्यास त्याचा बोजा पुन्हा महापालिकेवर व साहजिक सामान्य नागरिकांवर पडणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नाममात्र भाड्याचा प्रस्ताव पुढे केला. परंतु हा प्रस्ताव चार वर्षे झाले तरी मंजूर झालेला नाही. हा प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास 12 किलोमीटरचे काम पुन्हा रेंगाळणार आहे. पाटबंधारे विभागाकडे यासाठी पुन्हा एकदा पाठपुराव्याची गरज आहे. (क्रमशः)

योजनेची सद्य:स्थिती
- एकूण 53 पैकी 20 कि.मी. काम पूर्ण
- 14 गावांपैकी 8 गावांतील गावकऱ्यांनी सहकार्य केल्याने काम पूर्ण 9 व्या गावातील काम सुरू
- सुमारे 250 कर्मचारी व अभियंता व 200 मशिनरीच्या माध्यमातून काम सुरू
- 53 पैकी 12 कि.मी.साठी पाटबंधारेची परवानगी आवश्‍यक