इस्लामपूर (सांगली) : कोणतीही करवाढ अथवा पाणीपट्टी वाढ नसलेला सुमारे 189 कोटी 41 लाख 7 हजार 490 रुपयांचा आणि 2 लाख 52 हजार 490 रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सुधारणा आणि दुरुस्त्यांच्या शिफारशीसह पालिकेच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात तरतुदींवरून टीकाटिप्पणी झाली. नगराध्यक्षांनी खंडन करत बाजू मांडली.
 
नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सभा झाली. अंदाजपत्रकानुसार 7 कोटी 92 लाख आहे तर येत्या काळात 33 कोटी 21 लाख येणे अपेक्षित आहेत. महसुली खर्च 33 कोटी 85 लाख आहे. भांडवली जमा व खर्चाची रक्कम 189 कोटी आहे.

ज्याच्यासाठी राबायंच तोच नाही राहिला, आता इथे राहून काय करु ? आई-बापाला आयुष्यभरासाठी वेदनादायी आठवणी
 
अंदाजपत्रकात 152 हेड असे आहेत, की ज्यांच्यावर जमा आणि खर्च शून्य असल्याचे विश्वनाथ डांगे यांनी निदर्शनास आणून दिले. शवदाहिनी आणि फिरते शौचालय तरतूद घट न करता वाढवण्याची सूचना त्यांनी केली. स्ट्रक्‍टचरल ऑडिट कधीच का केले नाही ? दुर्घटना घडण्याची वाट पाहायची का? असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर गेल्या 30 वर्षात हे कधीच झाले नाही, परंतु आता ते करून घेतले जाईल, असे आश्वासन नगराध्यक्षांनी दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजने अंतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठीच्या घरांचे प्रस्ताव पाठवण्याचे ठरले. प्रारंभी हा अर्थसंकल्प वस्तुनिष्ठ नसल्याचा आरोप शहाजी पाटील यांनी केला. 

दरवर्षी रक्कम कमीच होत असून उलट्या दिशेने, अधोगतीकडे निघालेले हे बजेट आहे. केवळ मोठ्या घोषणा केल्या जातायत, प्रेरणा शिक्षण अभियान गुंडाळले, कौशल्य विकास योजनेची कार्यवाही नाही, प्रोत्साहन भत्ता दिला नाही, ज्या अशोकदादांचे पहिल्या प्रस्तावनेत नाव होते, त्यांचेही नाव वगळले आहे. शिवाय त्यांच्या नावे केलेली पुरस्काराची घोषणाही अंमलात आली नसल्याची टीका त्यांनी केली. 

तक्षशिला हॉलबांधणी आणि रस्त्यासाठी 1 कोटी आले, हमीपत्र न दिल्याने ती रक्कम मिळाली नाही. राष्ट्रवादीच्या सत्तेच्या काळात आलेले पैसे परत गेल्याचा आरोप विक्रम पाटील यांनी केला. त्यावर शहाजी पाटील भडकले. आरोप बेजबाबदार असल्याचे ते म्हणाले. रस्ता अनुदानाचे 2 कोटी परत गेल्याचे नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले. 

उपनगराध्यक्ष दादासो पाटील यांनी फक्त तरतुदी नकोत, अंमलबजावणी हवी अशी भूमिका मांडली. उपनगरांतील सुविधांकडे दुर्लक्ष आहे. त्यासाठी भरीव तरतूद आवश्‍यक असल्याची अपेक्षा मांडली. कोरोनाकाळात रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात लूट झाल्याचे सांगत बाबा सूर्यवंशी यांनी पालिकेने रुग्णवाहिका खरेदी करण्याची सूचना केली. भटकी कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या विषयावर निविदा तयार झाल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मटणविक्री गाळ्यांना दिवसाला अवघे 10 रुपये भाडे आहे. पालिकेला वीजबिल भरायलाही पैसे नसतात, तेव्हा उत्पन्नवाढीसाठी किमान हे भाडे वाढवण्याच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या सूचनेला वैभव पवार, विक्रम पाटील यांनी विरोध केला.
 
गुंठेवारी विकास शुल्क वाढवण्याचे ठरले. अर्थसंकल्पात विरोधकांना टीका करायला कोणताही वाव नसल्याचे स्पष्ट करत गेल्या ३० वर्षात जे जमले नाही ते चार वर्षात केल्याचा विश्वास विक्रम पाटील यांनी व्यक्त केला. त्यावर ते आणि शहाजी पाटील यांच्यात कलगीतुरा रंगला. गेली 25-30 वर्षे लिलाव न झालेल्या गाळ्यांमधून लिलाव करून उत्पन्न वाढवण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले.
 
नगराध्यक्ष पाटील यांनी 112 कोटी आरंभीची शिल्लक आणि 94 कोटींचा खर्चाबाबतची मांडणी केली. कोविड काळात रुपयाही उत्पन्न जमा नाही. राज्य शासनाकडून बारामती पालिका सोडली तर कुणालाही शासनाने मदत दिली नाही. सन 2017 नंतर भुयारी गटर, बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा सुशोभीकरण, साठेनगरमधील प्रलंबित समाजमंदिर उभारणी, पाणीपुरवठा यावर महत्वपूर्ण काम झाले. घरकुल योजना, रस्ता अनुदान, करसवलत याबाबतीत माहिती दिली. वैभव पवार, प्रदीप लोहार यांनी चर्चेत भाग घेतला. 

नगरसेवकांची दांडी !
 
शहरविकासाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या अर्थसंकल्प बैठकीला बहुतांश नगरसेवकांनी दांडी मारली. बोटावर मोजण्याइतपत नगरसेवक उपस्थित होते आणि त्यापैकी अवघ्या चौघांनी अर्थसंकल्पावर भूमिका मांडली. शेवटी मंजुरी दिली तेव्हा अवघे 13 सदस्य उपस्थित होते.