२० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. सांगलीचं वर्णनच खोक्‍याचं शहर असं केलं जात होतं. दिवंगत नेते आर. आर. आबांची एक कृपा सांगलीवर नक्‍की आहे की, त्यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सांगलीत भरवलं आणि त्यासाठी प्रमुख पाहुण्या म्हणून तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना निमंत्रित केलं. राष्ट्रपती येणार म्हटल्यावर रस्ते वगैरे चकाचक करणे सुरू झाले; पण  शहरातील अतिक्रमणांनी गंभीर वळण घेतलं होतं. आता ही काढण्याची हिच संधी आहे, असे त्यावेळी तत्कालीन आयुक्‍त बाजीराव पाटील यांना सुचविणारे काही मोजकेच पत्रकार होते. 

तत्कालीन महापौर किशोर जामदार यांनीही सांगलीतील अतिक्रमणे काढायची आहेत म्हटल्यावर एका पायावर तयारी दर्शवली आणि प्रथमच प्रशासन आणि कारभारी यांच्या समन्वयातून स्टेशन रोडवरील महाकाय खोक्‍यांचे उच्चाटन होऊन येथील फूटपाथ नागरिकांसाठी मोकळे झाले.

सांगलीतल्या जुन्या-जाणत्या कारभाऱ्यांनी नगरपालिका असतानाही प्रत्येक रहदारीच्या रस्त्याला फूटपाथ राहतील याची काळजी घेतली होती. ओपन स्पेस ठेवल्या होत्या. मंडई, क्रीडांगण याची व्यवस्था ठेवली होती; पण सोनेरी टोळीचा जन्म झाला आणि सारे काही गायब होऊ लागले. महापालिकेनंतरच्या पहिल्या विकास आराखड्यातच शहरातील सार्वजनिक जागांचा पूर्ण बाजार झाला. त्यातच मूव्हेबल नावाचा राक्षस जन्मला आणि सांगलीत दिसेल त्या रस्त्याच्या कडेला मूव्हेबलचे पेव फुटले. एकाही कारभाऱ्याला सिमेंट काँक्रिट ओतून उभारलेले गाळे हालणार कसे आणि केव्हा, याबाबत प्रश्‍न पडला नाही. आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय आणि अर्थपूर्ण तडजोडींसाठी सारा शहराचा विचका या अशा अधिकृत अतिक्रमणांनी करून टाकला आहे. 

या गोष्टींवर एक नागरिक जरी ही खोकी मूव्हेबल कशी म्हणून कोर्टात गेला असता तर हा भस्मासूरच निर्माण झाला नसता. मुळात या शहरातील जागा बीओटीच्या नावावर जशा ढापल्या, तशाच मूव्हेबल नावावरही ढापल्या. यातून तत्कालीन कारभाऱ्यांनी आपले खिसे भरले; पण शहराचे प्रचंड नुकसान झाले. सध्या महापालिकेच्या प्रशासनात जे नवे अधिकारी आहेत त्यांना यापैकी काही एक गोष्टी माहीत नाहीत. पण माहीत करून घेण्याची इच्छाही त्यांची दिसत नाही. जर त्यांनी याचा निट अभ्यास केला तर शहरातील रस्त्यांचे मुव्हेबलमुळे जे नुकसान झाले ते त्यांच्या लक्षात येईल.

मूळ प्रश्‍न असा आहे की, प्रशासन कोणत्या कायद्याच्या अधारे रस्त्यांवर अशा पद्धतीने खोकी उभारण्यासाठी मान्यता देऊ शकते? अतिक्रमणे काढण्याबाबत माननीय न्यायालयाने जनहित याचिकांवर निकाल देताना फार गंभीर भाष्य केले आहे. एका याचिकेवर भाष्य करताना तर न्यायाधीशांनी आता यापुढे एखाद्या आयुक्‍तांना जेलमध्ये डांबल्याशिवाय अतिक्रमणांना आळा बसणार नाही असा संतापही व्यक्‍त केला होता.

अतिक्रमणे काढण्याची पूर्ण जबाबदारी ही प्रशासनाची आणि दस्तुरखुद्द आयुक्‍तांची आहे. असे असताना येथील आयुक्‍त अतिक्रमणे काढणे राहिले बाजूलाच उलट पुन्हा खोकीरुपी डोकेदुखी वाढवत  आहेत. मुव्हेबल खोकी या पूर्वीच्याच फसव्या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करतात आणि गेले अनेक दिवस बाटलीत बंद असलेले हे भूत पुन्हा बाहेर काढले जाते हे धक्‍कादायक आहे. आदर्श आचरसंहितेच्या काळात कोणाचे लक्ष नाही हे बघून गर्दीत पाकीट मारण्याचा हा धंदा प्रशासनाने केला आहे. 

मुळात वसंतदादा स्मारकजवळील मोकळी जागा प्रशस्त राहिली पाहिजे. कारण ही पब्लिक प्लेस आहे. या  ठिकाणी अग्निशमन व्यवस्थेसह ज्या काही आपतकालीन यंत्रणा आहेत त्यांच्यासाठी अशा जागा आवश्‍यक आहेत. पण बोळ जेथे दिसेल तेथे खोकी घुसवून सारा बट्टयाबोळ केला जात आहे. मिरजेतील बालगंधर्व कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधले पण येथे प्रवेशद्वारावर गाळे बांधून असाच बट्याबोळ केला आहे. सांगलीत गरवारे कन्या महाविद्यालय आणि बापटबाल विद्या मंदिर हा अतिशय गर्दीने व्यापलेला भाग आहे. या ठिकाणी फुटपाथ मोकळे राहणे गरजेचे आहे. पण आधीच्या कारभाऱ्यांनी एसटी बसस्थानक ते शिवाजी पुतळ्यापर्यंत खोकीबसवून नागरिकांसाठी एकही फुटपाथ शिल्लक ठवेलेला नाही.

आता जे काही फुटपाथ कॉलेजच्या आसपास आहत तेदेखील खोक्‍यांनी भरून शहरातील नागरिकांना सुखाने चालता जाण्यासाठी एक रस्ता  शिल्लक ठेवायचा नाही असाच दुष्ट हेतू यामागे दिसतो. मुळात सांगलीकरांनी सोनेरी टोळीच्या या कारभाऱ्यांना वैतागून दोनदा सत्तांतर केलं. एकदा महाआघाडीकडे  सत्ता दिली पण त्यांनीही तिच री ओढली. आणि आता  सहा महिनेच झाले पण भाजपची सत्ता येथे आली आहे. आमदार सुधीर गाडगीळ स्वच्छ प्रतिमेचे नेते आहेत. त्यांच्याकडून चांगल्या कारभाराची अपेक्षा सांगलीकरांची आहे. बोगस योजना आणणारे आता येथील अनेक जुने कारभारी सभागृहात नाहीत मग असे कोणाचे तरी खिसे भरणारे निर्णय होतातच कसे, असा सवाल लोकांना  पडला आहे. जागा दिसेल तेथे ढापा हा उद्योग नव्या कारभाऱ्यांकडून अपेक्षित नाही. 

नागरिकांनी पण आता या विरोधात थेट न्यायालयात धाव घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कारण लोकांच्या गरजा कळणारे आणि महापालिका अधिनियमानुसार कारभार करणारे अधिकारीच दुर्मिळ झाले आहेत. म्हणूनच शंभर फुटी गिळंकृत होतो...याच रस्त्यावर पार्किंगचे सर्व नियमन धाब्यावर बसवून टोलेजंग हॉटेल आणि बिझनेस कॉम्प्लेंक्‍स बिल्डर उभारतात उद्या या रस्त्यावरही आंबेडकर रोड किंवा मारुती रोडसारखेच ट्रॅफिक जाम होणार...आणि पुन्हा सांगली खोक्‍यांचे शहर म्हणून ओळखले जाणार का? या सर्व प्रकारांवर सांगलीतील नागरिकांना असे विचारावे असे वाटते की, प्रशासनाचे डोकं की खोकं?