कोल्हापूर - शहरातील कूळ वापरातील मिळकतींचा ७० टक्के जादाचा घरफाळा कमी करण्याचा कल सर्वपक्षीय आणि सर्व घटकांकडून मिळाल्यानंतर याबाबतचे सूत्र दोनच दिवसांत ठरेल. सर्वसामान्यांना कोणताही भार पडणार नाही, असे आश्‍वासन स्थायी समितीचे सभापती शारंगधर देशमुख यांनी बैठकीनंतर दिले. महापौर सरिता मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. व्यापारी, बांधकाम व्यावसायिक, हॉटेल मालक संघासह विविध सामाजिक संघटना, पक्षांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते.

देशमुख म्हणाले, की भाडे तत्त्वावरील ज्या कूळवापरातील मिळकतींना ७० टक्के जादाचा कर आकारला जातो, वेगवेगळ्या बहुराष्ट्रीय तसेच आयटी कंपन्या करार करतात, यामुळे महापालिकेलाच तोटा होतो. सात वर्षांपासून एका रुपयाचीही करवाढ केली नाही. कूळ वापरातील हा घरफाळा कमी करताना काही ठिकाणी थोडी कळ सोसावी लागेल. पण, सर्वसामान्यांवर कोणताही भार पडणार नाही.

आर. के. पोवार म्हणाले, की घरफाळा व्यवस्थित पटीत बसवून द्यावा. शहरात ३० टक्के इमारती कराविना आहेत. याला कर बसविला तर २० टक्के उत्पन्न मिळेल. कर कमी करण्यास सहकार्य राहील.

२०११-१२ पासून कॅपिटल व्हॅल्यूवर कर आकारणी आणली. कॅपिटल व्हॅल्यूप्रमाणे कराची आकारणी करताना व्यावसायिक वापरातील इमारतींना शासनाने ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आकारणी करावी. कॅपिटल व्हॅल्यूनुसार कर चुकीच्या पद्धतीने आकारला आहे.
- ॲड. महादेवराव आडगुळे

राजेश लाटकर म्हणाले, की एक लाख ५२ हजार करदाते आहेत. ‘ड’ वर्ग महापालिकेत करदाते वाढविणे गरजेचे आहे. 
ॲड. प्रशांत चिटणीस यांनी कराची नोटीस पाठविल्यानंतर न्यायालयाकडून स्थगिती आल्याने अनेक घरफाळे वसूल झालेले नाहीत. महापालिकेचा कर  जिझिया वाटू नये. चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संजय शेटे यांनी जर घरफाळा कमी झाला तर शहरात आयटी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

या वेळी उपमहापौर भूपाल शेटे, अनुराधा खेडकर, अशोक जाधव, परिवहन समितीचे सभापती अभिजित चव्हाण, सभागृह नेते दिलीप पोवार, अजित ठाणेकर, नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील, आदिल फरास, अर्जुन माने, पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, ॲड. विवेक घाटगे, दिलीप पवार, नामदेव गावडे, सतीशचंद्र कांबळे, राजेश लाटकर, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संजय शेटे, आनंद माने, हॉटेल मालक संघाचे सिद्धार्थ लाटकर, सचिन शानभाग, अरुण चोपदार, बाबा पार्टे, सरलाताई पाटील, संध्या घोटणे, रामेश्‍वर पत्की, किसन कल्याणकर यांच्यासह उद्योजक आणि व्यापारी उपस्थित होते.

कलम २६५ प्रमाणे महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे, अशी आमची भूमिका आहे. मालमत्ता कर हा भांडवली मूल्यावर संकलित केला पाहिजे. कर संकलित करताना प्रथम ‘कारपेट एरिया’वर कर लावा, असे शासन सांगते. २०११ पासून मुळात तुम्ही २० टक्के कर जादा घेता. आतापर्यंत सुमारे ५२ कोटी रुपये जादा घेतले. भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीला शासनाची मान्यता घेणे गरजेचे होते, पण तसे केलेले नाही. जादा कर घेतला हे मान्य करा, लोकांना सांगा. मात्र, हा कर कमी करा.
- बाबा इंदुलकर 

आयुक्तांच्या बदलीबद्दल पेढे
आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्यावर ते निष्क्रिय होते, असा आरोप करीत स्थायी समितीचे माजी सभापती आदिल फरास यांनी बैठकीतच पेढे वाटले.