सांगली : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारची महत्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना बंदचा निर्णय घेतला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीतील अशास्त्रीय पद्धत, अनियमितता आदी विविध कारणांमुळे तब्बल साडेआठ हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही या योजनेचा राज्याला फारसा फायदा झाला नसल्याचा दावा केला जातो आहे.

सांगली जिल्ह्यातील 560 गावात ही योजना राबवण्यात आली आहे. या गावातील 84 हजार हेक्‍टर जमिन सिंचनखाली आल्याचा दावा कृषी विभाग तसेच राज्य सरकारने केला होता. त्याची सत्यता पडताळणी झाल्यास काय होणार असा प्रश्‍न आहे. जलयुक्त शिवार योजना रद्द करून विकास आघाडीने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आणखी एक दणका दिल्याची चर्चा आहे. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "जलयुक्त शिवार अभियान' राबवली. मात्र ही योजना राबवताना तांत्रिक बाबी लक्षात घेतल्या नसल्याचे आढळून आले आहे. जलयुक्तमध्ये राबवण्यात आलेली कामे करताना शास्त्रशुद्ध पद्धत अवलंबली नाही, असा प्रमुख आक्षेप योजनेवर घेतला जात आहे. त्याशिवाय योजनेअंतर्गत कामे यंत्रांच्या सहाय्याने केली गेली. बंधाऱ्यांचे काम करताना कोणताही अभ्यास केला गेला नाही. माती नाला बांधाची कामे केली, मात्र ती माती पुन्हा नाल्यात जाऊन नाले भरले गेले. ही माती नाल्यापासून लांब टाकणे अपेक्षित असते, मात्र ती नाल्याच्या काठावरच टाकली गेली. जलयुक्त योजनेमुळे भूजल पातळीत फरक पडलेला नाही आदी अनेक आक्षेप योजनेच्या बाबतीत घेतले जात आहेत. 

सांगली जिल्ह्यातील 699 गावात गेल्या चार वर्षात जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात आली. जलयुक्त शिवार योजनेची कामे राबवताना प्रत्येक वर्षी 140 गावात ही मोहिम राबवण्यात आली. गावांच्या निवडीच्या निकषात न बसणाऱ्या गावातही जलयुक्तची कामे झालेल्याचा आक्षेप आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी जिल्ह्यात दुष्काळ पडला त्यावेळी जलयुक्त शिवार योजनेची फायदा झाल्याची पार कमी उदाहरणे जिल्ह्यात पहायला मिळाली होती. तरीही जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारमुळे 84 हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याचा दावा सरकार व कृषी विभागाने केला आहे. त्याची पडताळणी झाल्यास सबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहण्याची चर्चा आता सुरु झाली आहे. 

योजनेवरील आक्षेप... 

1.  कामात शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अभाव 
2.  कामे यंत्रांच्या सहाय्याने केली 
3.  बंधाऱ्यांचे कामात निवाअभ्यास केली 
4.  माती नाला बांधाच्या पुन्हा माती नाल्यात आली 
5.  भूजल पातळी वाढलीच नाही 
6.  योजनेतील काही कामे बोगस 

अंमलबजावणी न झाल्याने योजनेत त्रूटी

शासकीय योजना चांगल्याच असतात, मात्र त्यांच्या अंमलबजावणी कशी होते यावर तीचे यशापयश अवलंबून असते. जलयुक्त योजना चांगली होती. मात्र अंमलबजावणी न झाल्याने योजनेतील त्रूटी समोर येत आहेत.
- विश्‍वनाथ खंबाळकर, निवृत्त कृषि अधिकारी.