जत (जि. सांगली) ः जत नगरपरिषदेत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीला सत्ता मिळून तीन वर्षे पूर्ण झाली. दीड वर्षात अनेक वर्षांपासून रखडलेला शहराचा नियोजन आराखडा मंजूर करणे, पाणीपुरवठा करणारी महत्त्वपूर्ण योजना व नगरपरिषदेची नवी इमारत हे प्रश्न मार्गी लावावे लागतील. हे नेत्यांच्या प्रतिष्ठेचे असणार आहे. मात्र विकासाचा बॅकलॉग दीड वर्षात कसा भरून काढणार हा प्रश्‍न आहे. 

गेल्या निवडणुकीत माजी आमदार विलासराव जगताप यांच्या गटाला सात, आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्या गटाला नगराध्यक्षपदासह सात, तर राष्ट्रवादीचे नेते सुरेशराव शिंदे यांना सहा जागा मिळाल्या. जनतेने एक प्रकार सर्वांना संधी देण्याचे काम केले. राज्यात भाजपचे सरकार असताना जतमध्ये नवल घडलं. आमदार सावंत व शिंदे हे कट्टर विरोधक पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून सत्तास्थापनेसाठी एकत्र आले. 

दरम्यान, शहरात भाजपचे माजी आमदार विलासराव जगताप कॉंग्रेसच्या बरोबरीने जागा निवडून येऊनही सत्तेपासून दूर राहिले. मात्र, सध्या पालिकेचा कारभार बघता राष्ट्रवादीचे नेते सुरेशराव शिंदे यांनी माजी आमदार जगताप यांची सलगी वाढवली आहे. भविष्यात कॉंग्रेसच्या सत्ताकारणात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. 

कॉंग्रेसकडे पालिकेच्या सत्तेसोबत तालुक्‍याचे नेतृत्व करण्याची संधी जनतेने दिली. आमदारकीच्या माध्यमातून जतच्या शहराचे रूपडे पालट करण्याची क्षमता कॉंग्रेसकडे आहे. मित्र पक्ष समजल्या जाणाऱ्या राष्ट्रवादीकडेही तेवढीच ताकद आहे. जलसंपदा व पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या माध्यमातून शहरातील अस्तित्व टिकवून ठेवणे त्यांना शक्‍य आहे. 

शिंदे ताकदीचा वापर करून पालकमंत्र्यांकडून निधी आणू शकतात. पालिकेत कॉंग्रेसच्या नगराध्यक्षा शुभांगी बन्नेनवर व राष्ट्रवादीचे उपनगराध्यक्ष आप्पासो पवार यांची टीम सक्षमपणे विकासासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्याला आमदार विक्रमसिंह सावंत व राष्ट्रवादीचे नेते सुरेशराव शिंदे बळ देऊ शकतात. मात्र, दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांतील वाढती धुसफुस शहरा विकासासाठी घातक ठरू शकते. 

येत्या दीड वर्षानंतर कालावधीत केलेल्या विकासकामाचा लेखाजोखा जनतेला द्यावा लागेल. 2022 च्या निवडणुकीत विकासाच्या जोरावर दोन्ही पक्षांना जनतेसमोर जावे लागेल. त्याचे गणित आतापासूनच सत्ताधाऱ्यांना मांडावे लागले. भाजपला ही सक्षम विरोधक म्हणून सामोरे जावे लागणार आहे. 

प्रशासकीय ताळमेळ हवा..... 
कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात सहा मुख्याधिकारी बदलले. आताही मुख्याधिकारी मनोज देसाई ऐन अर्थसंकल्पाच्या बैठकीत गैरहजर राहिले. कारभार पुन्हा प्रभारी झाला. कायमस्वरूपी मुख्याधिकाऱ्यांना विकासासाठी नेत्याचे पाठबळ व त्यांच्यावर वचकही असायला हवा. उलट त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न काहींनी केला. त्यामुळे यापुढे तरी प्रशासकीय ताळमेळ साधावा लागेल.

संपादन : युवराज यादव