सांगली ः पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुलीसाठीची प्रक्रिया किचकट आणि वेळकाढू पद्धतीची आहे. ती बदलून गतीने वसुलीसाठी मदत होईल, असे धोरण राबवले जाईल, अशी ग्वाही प्रभारी सहकारमंत्री जयंत पाटील यांनी आज दिली. मुंबईत महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनसोबतच्या बैठकीत त्यांनी विविध मुद्यांवर चर्चा केली. राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी निर्णयांची माहिती दिली. 

या बैठकीला फेडरेशन अध्यक्ष काका कोयटे, संस्थापक वसंतराव शिंदे, महासचवि शांतीलाल शिंगी, चंद्रकांत वंजारी, अंजली पाटील, सर्जेराव शिंदे, सुरेशा लवांडे यांच्यासह सहकार विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. श्री. पाटील म्हणाले, ""पतसंस्था फेडरेशन दीर्घकाळ मागण्या मांडत आले आहे. त्याला आता मूर्त स्वरुप येईल, अशी स्थिती आहे. राज्य सहकारी पतसंस्थांचे पोर्टल तयार करण्याची मागणी जयंतरावांनी मान्य केली.

वसुलीसाठी 101 वसुलीसाठी दाखले एक महिन्याच्या आत ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येतील. या मालमत्तांची विक्री करताना रेडीरेकनर व बाजार मुल्यापेक्षा जास्त किंमत येत असेल तर सहकार विभाग तातडीने मान्यता देईल. मालमत्ता मालकांना विक्री करायची असेल तर त्यांना एक महिन्याची मुदत दिली जावी. पतसंस्थांचे कर्जदारांचे रेटिंग फेडरेशनने तयार केलेल्या क्रास प्रणालीमार्फत तपासणीची सक्ती केली जाईल. फेडरेशनच्या प्रशिक्षण केंद्रास मान्यता दिली जाईल. नाशिक बॅंकेत अडकलेल्या ठेवी प्राधान्याने परत करण्यात येतील.'' 

ते म्हणाले, ""पतसंस्थांना लाभांश वाटण्यासाठी कार्योत्तर मंजुरीच्या अपेक्षेवर परवानगी द्यावी. लेखापरीक्षण निकष एक वर्षासाठी शिथिल केले जाणार आहेत. पतसंस्तांच्या गुंतवणूकीसाठी गुंतवणूक महामंडळ निर्माण करण्यासाठी अभ्यास गट नेमला जाईल. सहकारी पतसंस्थांची तरलता 25 टक्‍क्‍यांवरून 15 टक्‍क्‍यांवर आणली जाईल. पतसंस्थांचा एनपीएचा कालावधी नऊ महिन्यांऐवजी 15 महिने केला जाईल. पतसंस्थांना धान्य गोदाम बांधण्यासाठी नफ्यातून तरतूद करण्यास परवागनी देणार, असे महत्वाचे मुद्दे आज बैठकीत ठरले आहेत.''