सांगली : महापालिकेची महासभा 17 डिसेंबररोजी पुन्हा ऑनलाईनच होणार आहे. कोरोनामुळे प्रत्यक्ष सभागृहात गेले आठ महिने महासभा झालेली नाही. आतापर्यंतच्या सर्व सभा ऑनलाईन होत आहेत. शेजारच्या कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यात सभागृहात प्रत्यक्ष सभा होत आहेत. जिल्हा परिषदेची सभाही आता प्रत्यक्ष होते. लोकसभा व विधानसभेची अधिवेशनेही होत आहेत. मात्र महापालिकेची सभाच ऑनलाईन घेण्यामागे प्रशासनाचे नेमके गौडबंगाल काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. 

महापालिकेची सभागृहात शेवटची महासभा मार्च महिन्यात झाली होती. त्यानंतर कोरोनाचे महासंकट आले आणि महासभा, बैठका बंद झाल्या. नगरविकास विभागाने 3 जुलै रोजी पत्र पाठवून कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सोशल डिस्टन्स पाळण्याच्या हेतूने ऑनलाईन महासभा घेण्याची सूचना केली. त्यानंतर सप्टेंबरअखेर ऑनलाईन महासभा, विशेष सभा घेण्यात आल्या. अनेक मोठे विषय, धोरणात्मक विषय चर्चेने अंतिम करण्याची गरज असते. मात्र ऑनलाईन महासभेत तशी सविस्तर चर्चा होत नाही हे वारंवार स्पष्ट होवूनही प्रशासनाचा ऑनलाईन महासभा घेण्याचा हट्ट का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. 

घनकचरा प्रकल्पावर चर्चा करण्यासाठी विशेष महासभा ऑफलाईन घेण्याची मागणी स्वत: महापौर गीता सुतार यांनी केली होती. त्यांना भाजपच्या आणि कॉंग्रेसच्या सदस्यांची याबाबत पत्रही दिले होते. त्यानंतरही आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी विशेष महासभा घेतलेली नाही. कॉंग्रेसच्या माजी महापौर कांचन कांबळे यांनी पालकमंत्री जयंत पाटील यांना प्रत्यक्ष महासभा घेण्याबाबत निवेदन दिले होते. महापालिकेच्या महत्वाच्या निर्णयावर सविस्तर चर्चा होण्यासाठी सभागृहात महासभा होणे आवश्‍यक आहे. 

ऑनलाईन महासभेत अनेकवेळा सदस्यांना आपले मत मांडता येत नाही. त्यामुळे आयुक्तांना महासभा ऑफलाईन घेण्याबाबत सूचना करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यावर जयंत पाटील यांनी "तुमच्या स्तरावर निर्णय घ्या' असा शेरा मारुन आयुक्तांना सूचना केली होती. तरीही आता होणारी महासभा ऑनलाईनच घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाईन सभामधून अनेक आर्थिक हिताचे निर्णय कोणतीही चर्चा न घेता घेतले जात असल्याने ते महापालिका अधिनियमाचा भंग करणारे असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. 

कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचाही विरोध... 
कॉंग्रेसचे विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर आणि काही सदस्यांनी यापुर्वीही ऑनलाईन महासभेला विरोध केला आहे. ऑनलाईन महासभेत सर्वच सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळते असे नाही. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला अधिकारी नेमके काय उत्तर देतात ते समजत नाही. त्यामुळे धोरणात्मक विषयावर सविस्तर चर्चा होत नाही. अनेक विषयावर एकतर्फी चर्चा होते. 

सत्ताधारी गप्प का? 
महापालिकेत भाजपची पुर्ण बहुमताने सत्ता आहे. सांगली आणि मिरजेचे आमदारही भाजपचे आहेत. त्यांच्या कानावरही हा विषय गेला आहे. गेल्या काही महिन्यातील कारभाराने प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा अंकूश नाही हे वारंवार सिध्द होत आहे. सातत्याने सत्ताधाऱ्यांशी प्रशासनाचे खटके उडत आहेत. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिकेची जबाबदारी नगरसेवक शेखर इनामदार यांच्याकडे दिली आहे. मात्र त्यांनाही प्रशासनावर अंकूश ठेवता आलेला नाही. भाजप नगरसेवकांचा विरोध असतानाही ते ऑफलाईन महासभा घेण्याबाबत बोलत नाहीत. त्यामुळे पक्षात नाराजी आहे. 

एक "ज'चे विषय चर्चेविनाच मंजूर 
एक ज खाली अनेकवेळा महत्वाचे विषय येतात. त्यावर चर्चा होणे महत्वाचे असते. मात्र ऑनलाईन महासभेत काही वेळा एक ज खालचे विषय थेट मंजूर केले जाण्याचा धोका आहे. हा मोठा तोटा ऑनलाईन सभेमुळे होत आहे. शिवाय उपसूचनेद्वारे काही विषय घुसडल्यास त्याला थेट मंजुरी मिळते. हे प्रकार रोखण्यासाठी महासभा सभागृहात व्हावी असे सदस्यांचे मत आहे. 

आता कोरोना कमी झाल्याने पारदर्शी कारभार व्हावा यासाठी थेट महासभा सभागृहात घ्यावी अशी गटनेत्यांसह सर्व सदस्यांची मागणी आहे. विरोधकांचीही अशीच मागणी आहे. मात्र आयुक्तांना ऑनलाईन महासभेतच इंटरेस्ट आहे. त्यामुळे ते सदस्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करुन ऑनलाईन महासभाच घेत आहेत. 
- सौ. गीता सुतार, महापौर, सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महापालिका 

आयुक्‍तांच्या ऑनलाईन महासभेच्या धोरणाला आमचा पूर्ण विरोध आहे. महासभा प्रत्यक्ष घेण्याच्या निवेदनावर पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी "तुमच्या स्तरावर निर्णय घ्या असा शेरा मारला आहे. हे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दाखवून निर्णय घेण्याऐवजी ते आयुक्तांनी थेट मंत्रालयात पाठवले आहे. सर्व व्यवहार सुरू असताना आयुक्‍त थेट महासभा टाळाटाळ करत आहेत, हे गंभीर आहे. 
- उत्तम साखळकर, विरोधी पक्षनेते

संपादन : प्रफुल्ल सुतार