कऱ्हाड - लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोन महिन्यांत दोनदा सापळा रचून भूमीअभिलेख कार्यालयातील दोघांना रंगेहाथ पकडले. त्यावरून त्या कार्यालयातील कामकाजाची पध्दत आणि तेथे नागरिकांची सुरू असलेली आर्थिक पिळवणूक उघड झाली आहे. मोजणी, नोंदीसह अन्य प्रकरणे प्रलंबित ठेवून सामान्यांना लुबाडणाऱ्या या विभागाची पोलखोल लाचलुचपत विभागाने केली आहे. 

भूमीअभिलेख कार्यालयाकडे प्रामुख्याने मोजणीच्या कामासाठी शेतकऱ्यांना जावे लागते. त्या कार्यालयाकडे गेल्यावर तेथील कागदांचा पसारा पाहून शेतकऱ्यांना आपले काम लवकर होईल, याची खात्रीच वाटत नाही. अंगात चांगली कपडे, पायात ब्रॅण्डेट बूट असा पेहराव असणाऱ्यांना तेथे बसायला खुर्ची दिली जाते. मात्र, सर्वसामान्य शेतकऱ्याची या कार्यालयात कामासाठी गेल्यावर त्याची विचारपूसही कोण करत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

बराचकाळ चौकशी केल्यानंतर तुमचे गाव कोणते आहे? असे विचारून ज्यांच्याकडे त्या गावचा पदभार आहे, त्यांच्याकडे संबंधितांना पाठवण्यात येते. 

त्यावेळी ते कर्मचारी त्यांना कोणती कागदपत्रे पाहिजेत, याची यादी देतो. ती कागदपत्रे जमा करायला त्या शेतकऱ्याला किमान महिना-दोन महिन्यांचा कालावधी लागतोच. त्यानंतर संबंधित मोजणीच्या कामाची नोंद करायला आल्यावर त्यांच्याकडे आज साहेब नाहीत, उद्या मिटिंग आहे, परवा मोजणीसाठी बाहेर आहे असे सांगून किमान आठवड्याचा कालवधी लावला जातो. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याची भेट झाल्यावर त्याला मोजणीसाठी पैसे भरायला सांगितले जातात. पैसे भरायचे झाल्यावर त्यांना सहा महिन्यानंतर मोजणी येईल असे सांगितले जाते. मुदतीनंतरही मोजणी न आल्याने शेतकरी मोजणी कार्यालयात जातात. त्यावेळी त्यांना पहिल्याच मोजण्या झाल्या नाहीत तर तुमची कधी होईल, असे प्रत्युत्तर केले जाते.

त्यानंतर त्या परिसरात फिरणारे एजंट अशा शेतकऱ्यांना हेरून तुम्ही एवढी रक्कम द्या, काम करून देतो असे सांगून संबंधित शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी केली जाते. काम होईल या अपेक्षेने शेतकरीही पैसे देवून काम करून घेतात. ही सवयच तेथील कार्यालयातील काहींना लागलेली आहे. 

एवढ्या सगळ्या प्रक्रियेतून जाण्याच्या या पध्दतीला वैतागून काहीजण लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दाखल करतात आणि तेथील लाचखोर कर्मचारी आणि एजंट जाळ्यात सापडतात. अशीच पोलखोल गेल्या दोन महिन्यांत लाचलुचपत विभागाने केली आहे. त्यांच्या या कारवाईतून तेथील आर्थिक तडजोडी चव्हाट्यावर येऊन लक्तरे वेशीला टांगल्यासारखी स्थिती 
झाली आहे. त्यातून बोध घेऊन आतातरी कारभार सुधारेल का, याबाबत शंकाच आहे.