पोलिस अधीक्षकांच्या सूचना; भविष्यातील हालचाली लक्षात घेऊन होणार कारवाई 
कऱ्हाड - शहरात गुंडगिरीसह वाढत्या गुन्हेगारीला नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांच्या भूतकाळातील गुन्ह्यांची माहिती जमा करून त्यांच्यावर कडक कारवाईचा आराखडा आखावा, असे निर्देश पोलिस अधीक्षकांनी दिले आहेत. त्यानुसार येथील पोलिसांनी त्या पद्धतीने नवा आराखडा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. येथील पोलिसांनी जुन्या गुन्ह्यांच्या माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे गुंडाच्या जुन्या गुन्ह्यांवरून कारवाईचा नवा ‘प्लॅन’ होणार आहे. 

मुळात शहारातील गुंडगिरीवर अनेक गोष्टी परिणामकारक ठरत आहेत. त्यात पोलिसी मानसिकता व कारवाईतील सरकारीपणामुळे अंमलबजावणीत दिरंगाई होताना दिसते. सहा वर्षांत तीन वेळा पोलिसांनी केलेला ‘ॲक्‍शन प्लॅन’ कागदावर राहिला आहे. त्यामुळे आता होणारा आराखडा पूर्ण ताकदीने अंमलबजावणीत येण्याची गरज आहे. अन्यथा पालिका निवडणुकीत गुंडाराज नकीच दिसेल. संवेदनशील शहर, जातीय तणावातून होणारी मारामारी अशा अनेक बाबी शहराच्या बिरुदावलीत चिटकून आहेत. त्याची जागा गुंडांच्या अरेरावीने घेतली. अरेरावी वाढेल तशी टोळीची संख्या वाढत गेली. काही प्रमुख गुंडांनी टोळ्या निर्माण केल्या. त्यातून त्यात खटके उडू लागले.  २००४ पासून त्याचे प्रमाण वाढत आहे. तेव्हापासून टोळी युद्धाचा भडका उडला. त्यानंतर टोळी युद्धात तलवार हद्दपार झाली व हद्दपार गुंडाच्या हाती बंदुका आल्या. सगळ्या घडामोडी पोलिस टीपत होते. मात्र, त्यावर कारवाई होत नव्हती. पोलिसांची कारवाईची घोषणा कागदावरच राहिली. 

परिणामी टोळ्या बळावल्या. त्यावर नियंत्रणासाठी ठोस पर्याय गरजेचा आहे. शहरातील गुंडगिरीचा आणि टोळी युद्धाची स्थिती व त्याच्या भुतकाळातील गुन्हे व त्यांच्या भविष्यातील हालचाली लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षकांनी काही महत्त्वाच्या सूचना केलेल्या आहेत. त्या सूचनेनुसार पोलिसांनी कारवाईस प्रारंभ केला आहे. गुंडांच्या जुन्या गुन्ह्यांची माहिती संकलित करून त्यांच्यावर कारवाईचा आराखडा आखावा, असे निर्देश पोलिस अधीक्षकांनी दिले आहेत. त्यानुसार कारवाईसाठी जुनी माहिती संकलित केली जात आहे.

‘सपोर्ट’ करणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची 
ज्यांच्यावर थेट गुन्हे नाहीत. मात्र जे लोक टोळीला किंवा टोळी प्रमुखाला आर्थिक ‘सपोर्ट’ करतात, त्यांच्यावर कारवाई होण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच गुंडांचे कंबरडे मोडेल व ते कुमकवत होतील. त्यांच्यावर प्रामाणिकपणे कारवाई व्हावी. अशी सामान्यांची अपेक्षा आहे.