कऱ्हाड - तोडणी वाहतूकदारांच्या बनावट कर्जप्रकरणी सूत्रधार प्रशांत पवार यांना आज अटक झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार येथील फौजदारी न्यायाधीश टी. आर. गोगले यांच्याकडे दाखल केलेला जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून त्यांना सात दिवसांची पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश त्यांनी दिला. त्याबाबत सरकार पक्षासह बचाव पक्षाचा येथे युक्तिवाद झाला. सरकार पक्षाचे म्हणणे ग्राह्य मानून त्यांना पोलिस कोठडी देण्यात आली. 

शिवनगर येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या सन २०१४- १५ च्या गळीत हंगामासाठी ऊस वाहतूक करणाऱ्या ७८४ वाहनधारकांना न घेतलेल्या कर्जापोटी प्रत्येकी सात लाख रुपये अशा एकूण ५८ कोटी दोन लाखांच्या परतफेड करण्याच्या नोटिसा बॅंक ऑफ इंडियाकडून पाठविण्यात आल्या होत्या. यापैकीच यशवंत पाटील (रा. तांबवे, ता. वाळवा) यांना नोटीस आली होती. त्या विरोधात त्यांनी तत्कालीन अध्यक्ष अविनाश मोहिते, उपाध्यक्ष सुरेश पाटील, सचिव उत्तमराव पाटील, तत्कालीन अधिकारी व बॅंक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने खोट्या सह्या करून कर्ज घेतल्याची फिर्याद पोलिस ठाण्यात दिली. त्या प्रकरणात तत्कालीन अध्यक्ष श्री. मोहिते, उपाध्यक्ष पाटील यांच्यासह ३३ जणांवर गुन्हा होता. त्यातील काही लोकांना अटक झाली होती. काहींना अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. या प्रकरणात पत्रकार असणारे श्री. पवार यांचेही नाव होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी न्यायालयास निर्देश दिले होते. त्यानुसार श्री. पवार यांचा अर्ज दाखल करून घेऊन त्यावर त्याच दिवशी सुनावणी घेण्याच्या सूचना होत्या. न्या. गोगले यांच्या न्यायालयात श्री. पवार सकाळी हजर झाले. त्यांना हजर करून घेत जामिनावर सुनावणी झाली. सरकार पक्षातर्फे ॲड. एन. बी. गुंडे, बचाव पक्षातर्फे ॲड. पी. के. गाडगे यांनी बाजू मांडली.