कऱ्हाड - सरकारची कर्जमाफीची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना नसून ती शेतकरी अपमान योजनाच आहे. सरकारचा शेतकऱ्यांच्या भावनेशी पोरखेळ सुरू आहे, असा आरोप खासदार राजू शेट्टी यांनी आज येथे केला. यावर्षीच्या हंगामामध्ये एफआरपीपेक्षा जास्त पैसे मिळण्यासाठी प्रयत्नशील असून, मंत्री समितीने भागविकास निधी कापण्याचे धोरण आणले आहे. शेतकऱ्यांची ही लूट असून, ती नवी कपात आम्ही लागू करू देणार नाही. प्रसंगी त्यासाठी आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

कऱ्हाड तालुक्‍यातील शेतकरी मेळाव्यापूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर करण्याची मंत्र्यांना घाई झाली होती. उस्मानाबादसह अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे दिली. त्यावर किती कर्ज माफ झाले, याचा काहीच उल्लेख नाही. प्रत्यक्षात यादीमध्येही त्यांची नावे नाहीत. सरकारच्या नवीन वेबसाईटवर पात्र शेतकऱ्यांची यादीही पाहायला मिळत नाही.

शेतकऱ्यांच्या भावनेशी सरकारने खेळू नये, असे सांगून श्री. शेट्टी म्हणाले, 'केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणामुळे शेतमालाचे भाव पडले. आयात धोरण त्याला जबाबदार आहे. चार वर्षांपूर्वी देशातील शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावर नऊ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. ते वाढून आता साडेचौदा लाख कोटी झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी कर्जाच्या गाळात अडकला असेल, तर त्याची जबाबदारी घेऊन शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा.'' कर्जमाफीचे आंदोलन केंद्रीय स्तरावर नेले आहे. राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या कर्जाची देशातील दहा लाख शेतकरी घेऊन सर्व 180 शेतकरी संघटनांची मिळून केलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितींतर्गत ताकद सरकारला दाखविणार आहोत. या दरम्यान लोकसभेचे अधिवेशनही सुरू होत आहे. तेथे केंद्राच्या अधिवेशनाला समांतर किसान संसद भरवणार आहोत. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा जागर केला जाईल. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या 543 पत्नी एका सत्रात एकत्र करणार आहोत. त्यामध्ये राज्यातील 150 महिलांचा समावेश आहे. त्या सत्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जाविषयी चर्चा होईल. त्यामध्ये कर्जमुक्तीचा ठराव करून तो राष्ट्रपतींना सादर केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले, 'यावर्षीच्या हंगामात एफआरपीपेक्षा जास्त पैसे मिळण्याची शक्‍यता आहे. नेमका भाव किती हे शेतकऱ्यांशी चर्चा करून ठरविला जाईल. जीएसटीमुळे पर्चेस टॅक्‍स संपला आहे; परंतु मंत्री समितीने भागविकास निधीचे पिल्लू सोडले आहे. ऊस दर नियंत्रण समितीमध्ये आम्ही त्याला विरोध केला आहे.'' साखर कारखान्यांचे काटे ऑनलाइन करून त्याचा एकत्रित समन्वय करावा. त्यामुळे कोठे फेरफार झाला, तर त्याची माहिती लगेच कळून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. विषारी औषध फवारणी करताना 32 शेतकरी मृत्युमुखी पडले. त्याला कृषी मंत्रालयाचा कारभार जबाबदार आहे. बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी प्राणी कायद्यातील काही तरतुदी हटविण्यासाठी संसदेमध्ये विधेयक संमत करावे लागेल. बत्तीस शिराळा येथील नागपंचमीचाही प्रश्न आहे.