कर्नाटकशी पाणी करार करण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करावी, अशी मागणी अाग्नेय महाराष्ट्र सीमाभागातील दुष्काळी भागातील समितीच्या वतीने आम्ही करीत आहोत. कर्नाटक सरकारला सध्या महाराष्ट्राकडून पाण्याची गरज आहे. अवघे पंचवीस कोटी रुपये खर्च केले, तर महाराष्ट्रातील चाळीस हजार हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्राचा कायमचा पाणीप्रश्‍न सुटू शकेल. आम्ही त्यासाठीचा तज्ज्ञांनी तयार केलेला तंत्रशुद्ध प्रस्तावच शासनाला सादर केला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तो उचलून धरावा.

कोयना व वारणेचे पाणी कृष्णा नदीतून वाहून कर्नाटकच्या आलमट्टी धरणात साठते. महाराष्ट्रालगतच्या सीमेलगतच्या गावांना पाणी द्यायचे, तर कर्नाटकला महाराष्ट्रावरच विसंबून राहावे लागते. इतिहासात डोकावले, तर दर उन्हाळ्यात महाराष्ट्र कर्नाटकला कमी अधिक प्रमाणात पाणी देत आहे. माणुसकीच्या भावनेने तर कधी विकत पाणी दिले जाते. त्याच पाण्यात थोडीशी वाढ करून ते कर्नाटकातून महाराष्ट्राला देता येणे शक्‍य आहे. हिरे पडसलगी गावाजवळ उचलेले कृष्णेचे पाणी साडेतेहतीस किलोमीटरवरील बाबानगर येथे आले आहे. या पाइपलाइनला जागोजागी फाटे फोडून बंधारे बांधले घेतले जात आहेत. गेली तीन वर्षे ही योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे. हिरे पडसलगी योजनेचे शेवटचे चेंबर बाबानगर येथे आहे. तिथवर दोनवेळा लिफ्ट करून ते पाणी टाकले आहे. तिथून नैसर्गिक उताराने महाराष्ट्रातील जालीहाळ, तिकुंडी, भिवर्गी, येथील चार तलावात ५०१ द.ल.घ.फू पाणीसाठा करता येईल. यासाठीचा तांत्रिक आराखडा तयार करावा लागेल. सुमारे २६ किलोमीटरची पाइपलाइन करावी लागेल. तिकुंडीच्या तलावांमध्ये पाणी सोडण्यासाठी बाबानगर ते जालीहाल तलाव अशा पाइपलाइनच्या दोन शाखा काढाव्या लागतील. हे दोन्ही तलाव भरल्यानंतर त्याच सांडेद्वारे हे पाणी भिवर्गी तलावात जाईल. एकदा का हे चार तलाव भरले, तर ३० हजार हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल. असेच आणखी चार तलाव बोर्गी, करजगी, पांडोझरी अन्यत्र आहेत. त्यांची एकूण साठवण क्षमता ७१० द.ल.घ.फू इतकी आहे. अवघ्या पंचवीस कोटींच्या खर्चात हे शक्‍य आहे. साधारण त्यासाठी एक टीएमसी पाणीसाठा करावा लागेल. यासाठीचा प्राथमिक आराखडा डॉ. दि. मा. मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही केला आहे. जलसंपदा विभागातील अनेक चांगल्या अधिकाऱ्यांशी आमचा संपर्क आहे. त्यांचेही या योजनेला बळ आहे. असा करार झाला, तर आपण या योजना पावसाळ्यात चालवू शकतो. त्याची कोणतीच झळ कर्नाटकला बसणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने या योजनेसाठी डॉ. मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी समिती स्थापन करावी. कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी. कर्नाटक सरकार त्यासाठी अनुकूलही आहे. कारण महाराष्ट्राच्या पाण्याची त्यांना नितांत गरज आहे. आपल्याला मिळणाऱ्या पाण्यासाठीचा सर्व देखभाल खर्च व वीज बिलाची जबाबदारी जलसंपदा विभागाकडून पूर्ण करून घ्यावी. जत तालुक्‍याने खूप काही सोसलंय. त्यांच्या पदरी महाराष्ट्राने काय दिले? आता कृष्णा स्वतःहून दारात आलीय; घेण्यासाठी आपण ओंजळ फक्त पुढे करायचीय.