कोल्हापूर - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी ५० टक्के क्षेत्र हे कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांत येते. भौगोलिकदृष्ट्या कोल्हापूर मध्यवर्ती शहर आहे. जागेची उपलब्धता, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निधीचे आश्‍वासन आणि सहा जिल्ह्यांचा ३४ वर्षांचा संघर्ष... हे सर्व पाहता, उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरातच व्हावे, अशी मागणी खंडपीठ कृतिसमितीद्वारे मंगळवारी (ता. २६) उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे निवेदनाद्वारे करण्यात येणार आहे.

नऊ महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांच्या आधारे सर्किट बेंचचा प्रश्‍न शिष्टमंडळ मुख्य न्यायमूर्तींसमोर मांडणार असल्याचे खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत चिटणीस यांनी सांगितले. 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात व्हावे यासाठी तीस वर्षांहून अधिक काळ कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर जिल्ह्याचा संघर्ष सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १९ जानेवारीला सर्किट बेंच कोल्हापुरातच व्हावे, याला मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली. तसे पत्र त्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती यांना दिले. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी खंडपीठ कृतिसमितीला २६ रोजी चर्चेसाठी मुंबईला बोलावले आहे. सायंकाळी साडेपाच वाजता शिष्टमंडळ त्यांची भेट घेणार आहे. त्यापूर्वी त्यांच्यासमोर कोणते मुद्दे मांडायचे हे सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी चर्चेतून ठरवले. हे मुद्दे असेः 

न्याय आपल्या दारी 
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ व ३० ‘अ’नुसार न्यायापुढील समानता व समान संधी आणि ‘न्याय आपल्या दारी’ या तत्त्वानुसार न्याय संस्थेचे विकेंद्रीकरण होणे गरजेचे आहे. त्याआधारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूरला सर्किट बेंच देऊन न्यायसंस्थेचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे आहे. 

पक्षकारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी 
पक्षकारांना स्वतःची बाजू मांडण्याची आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी माफक खर्चात दाद मागण्याची संधी देण्याच्या उद्देशाने सर्किट बेंचला मंजुरी मिळणे आवश्‍यक आहे. न्याय संस्थेच्या विकेंद्रीकरणाबाबत न्यायमूर्ती डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार कोल्हापुरात बेंचची स्थापना होणे जरुरीचे आहे. 

प्रलंबित खटल्यांची संख्या 
उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येचे सहा जिल्ह्याचे प्रमाण हे ३४ टक्के आहे. नवीन दाखल होणाऱ्या खटल्यांच्या संख्येचे प्रमाण २२ टक्के आहे. तसेच २० टक्के पक्षकार आर्थिक दुर्बलतेपोटी दरवर्षी न्यायापासून वंचित राहतात. याचा विचार करून सर्किट बेंचची स्थापना केली पाहिजे. 

भौगोलिक अंतर 
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर या सहा जिल्ह्यांचे परस्परातील भौगोलिक अंतर कमी असून भाषिक व सांस्कृतिक समानता आहे. त्याचबरोबर येथे दळणवळणाच्या साधने आहेत. 

भौगोलिक क्षेत्र 
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रात कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांचे ५० टक्के क्षेत्र समाविष्ट आहे. 

प्रशासकीय अडचण 
मुंबईतील उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत जागेची कमतरता, तसेच प्रशासकीय अडचणी यांचा न्यायदानावर होणाऱ्या परिणामाचा विचार करून सर्किट बेंचला मंजुरी द्यावी. 

कायदेतज्ज्ञांची उपलब्धता  
कोल्हापूसह सहा जिल्ह्यांत निष्णा कायदेतज्ज्ञ आहेत. न्यायासाठी झगडणारे व न्यायवृत्तीने काम करणारे कनिष्ठ वकील आहेत. सर्किट बेंचच्या स्थापनेने येथे न्यायालयीन निवाड्याचा दर्जा वाढून न्यायालयीन प्रतिष्ठेत वाढ होणार आहे. 

जागेच्या निधीची उपलब्धता
सर्किट बेंचसाठी शेंडापार्क येथे आवश्‍यक जागा उपलब्ध आहे. तसेच लागणारा निधी देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी दिले आहे. 

पक्षकारांचा विश्‍वास दृढ करा 
सर्किट बेंचचा लढा ३४ वर्षे सुरू आहे. याबाबत झालेले दुर्लक्ष व हेटाळणीमुळे पक्षकारांमध्ये नैराश्‍याचे वातावरण आहे. न्यायसंस्थेवरील त्यांचा विश्‍वास दुभंगत चालला आहे. हा विश्‍वास दृढ करण्यासाठी सर्किट बेंच गरजेचे आहे.