कोल्हापूर - शासनाच्या उदासीन धोरणांमुळे सहकारी तत्त्वावरील कृषिप्रक्रिया संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. वेळेवर या संस्थांना अनुदानच मिळत नसल्याने अपवाद वगळता बहुतांश संस्था अखेरच्या घटका मोजत आहेत. सद्यःस्थितीत राज्यातील ११२ संस्थांपैकी २५ संस्था बंद झाल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३५ पैकी ११ संस्था बंद झाल्या आहेत. 

रविवारी महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कृषी विभागाने कृषिप्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले. या पार्श्‍वभूमीवर या संस्थांची सद्यःस्थितीची माहिती घेतली असता त्याचे विदारक चित्र पुढे आले. एखाद्या प्रक्रिया उद्योगाचा प्रकल्प सादर केल्यानंतर त्यासाठी पहिला हप्ता लगेच मिळतो; पण पुढील अनुदान मिळण्यासाठी आठ-दहा वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागते. या काळात प्रकल्पाचा खर्च दुप्पट होतो, त्यातून हा उद्योग सुरू करण्यात अडचणी निर्माण होतात.

प्रक्रिया उद्योगासाठी एकूण खर्चापैकी राज्य शासनाच्या हमीनंतर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) ६० टक्के, राज्य शासनाचे ३६ टक्के अनुदान मिळते, उर्वरित ४ टक्के रक्कम संबंधित संस्थेने घालायची असते. मका, काजू, भात, रवा-मैदा, द्राक्षे, कांदा, बटाटा, सोयाबीन, टोमॅटो आदी पिकांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग यातून उभा राहिले. 

१९९० मध्ये तत्कालीन सरकारने फळबाग लागवडीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला, त्यातून या उद्योगांना उरारी मिळाली; पण सद्यःस्थितीत हे प्रकल्प अडचणीत सापडले आहेत. संस्थाच चालत नसल्याने राज्यातील ११२ संस्थांपैकी केवळ ५ संस्थांनीच त्यांच्याकडील शासकीय भागभांडवलापोटी ३५ लाख ९७ हजार रुपये परत केले. उर्वरित १०७ संस्थांकडे व्याजासह ३७४ कोटी १३ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीत १४१.५३ कोटी रुपये वसूलपात्र व्याजाची रक्कम आहे. या सर्व संस्थांना मिळून ‘एनसीडीसी’ कडून २१५.१५ कोटींचे कर्ज, ८३.१९ कोटी रुपयांचे भागभांडवल तर ३५.६७ कोटींचे शासकीय भागभांडवल दिले होते.

राज्यातील २५ संस्था बंद
राज्यातील ११२ प्रक्रिया संस्थांपैकी २५ संस्था बंद पडल्या आहेत. यांत सर्वाधिक ११ संस्था कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत. बीडमधील तीन, सांगली व अमरावती जिल्ह्यातील प्रत्येकी दोन; तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, हिंगोली, वाशीम, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका संस्थेचा समावेश आहे.

जिल्हानिहाय प्रक्रिया संस्था
 कोल्हापूर - ३५,  सांगली- १५,   रत्नागिरी - ७, 
 सिंधुदुर्ग - १२,   बीड-६,  अमरावती-५,  वाशीम व नागपूर-प्रत्येकी चार,  उस्मानाबाद-३,  पुणे, अकोला, वर्धा-प्रत्येकी दोन, सोलापूर, धुळे, नगर, लातूर, नांदेड, औरंगाबाद, हिंगोली, परभणी, बुलढाणा, यवतमाळ- प्रत्येकी एक