कोल्हापूर - जामीन अर्ज, वसुली दावा, मुदतवाढ, कॅव्हेट, वकीलपत्र, घटस्फोट घेणेही आता महागणार आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी असलेल्या शुल्कात दुपटीने वाढ होणार आहे. त्यामुळे आता न्यायप्रक्रियाही महाग होणार आहे. पूर्वी वसुली दाव्यासाठी तीन लाख रुपये शुल्काची मर्यादा होती. ती आता दहा लाख रुपये केली आहे. त्यामुळे वसुली दावाही महाग होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १६ जानेवारीच्या राजपत्रात याची प्रसिद्धी दिली आहे. लवकरच त्याच्या अंमलबजावणीची तारीखही जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे.

जामिनासाठी अर्ज करायचा असल्यासही आता दुप्पट पैसे मोजावे लागणार आहेत. पूर्वी वकीलपत्र दहा रुपयांत होत होते, आता त्याला २० रुपये द्यावे लागणार आहेत. हाच दर उच्च न्यायालयात ३० रुपये असणार आहे. बहुचर्चित धनादेश वसुली दावाही आता त्याच्या रकमेप्रमाणे वाढला आहे. कलम १३८ अर्थात धनादेश न वटलेबाबतचा दावा दहा हजार रुपयांचा वसुली दावा करायचा असल्यास त्याला २०० रुपयांचे कोर्ट शुल्क असायचे, आता हे ४०० रुपये होणार आहे. दहा हजारनंतर पुढे प्रत्येक दहा हजाराला ३०० रुपये शुल्क असणार आहे.

जसजशी वसुली रक्कम वाढणार आहे, त्या प्रमाणात दाव्यातील कोर्ट फीसुद्धा वाढणार आहे. साधारणपणे दोन लाखांपर्यंत वसुली देण्यासाठी पूर्वी आठ हजार ४३० रुपये शुल्क होते. ते आता १० हजार ९३० रुपये होणार आहे. म्हणजे साधारण अडीच हजार रुपये वाढ होणार आहे. चार लाख वसुली दाव्यासाठी साधारण सहा हजार, पाच लाख वसुली दाव्यासाठी आठ हजार आणि सहा लाख वसुलीसाठी तब्बल १० हजार रुपये वाढ होणार आहे.

काय किती वाढणार...

•  वकीलपत्र - पूर्वी १० रुपये, आता २० रुपये (जिल्हा न्यायालय)

•  कॅव्हेट दाखल करणे - पूर्वी १०० रुपये, आता १५० रुपये (न्यायालय) - २५० रुपये (उच्च न्यायालय)

•  घटस्फोटासाठी अर्ज - पूर्वी १०० रुपये,  आता ५०० रुपये

•  मुदतवाढ मागणी अर्ज - पूर्वी १० रुपये, आता ५० रुपये

•  जामीन अर्ज करणे - पूर्वी १० रुपये,  आता २० रुपये

•  ‘डिक्री’ सिव्हिल - ५० रुपये

•  ‘डिक्री’ जिल्हा कोर्ट - १०० रुपये