कोल्हापूर - पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने पुजारी नियुक्तीसाठी घेतलेल्या मुलाखती बेकायदेशीर आहेत. देवस्थान समितीला हा अधिकार नाही. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात हक्कभंग प्रस्ताव आणून देवस्थान समिती बरखास्त केली पाहिजे, अशी मागणी श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई पुजारी हटाव कृती समितीने केली. याबाबतचे पत्र त्यांनी सर्व पक्षांचे आमदार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते यांना दिले आहे, अशी माहिती समितीचे प्रमुख दिलीप देसाई यांनी दिली.

पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने तात्पुरते पगारी पुजारी नेमण्यासाठी आज मुलाखती घेतल्या. मुलाखतींना पहिल्यापासूनच पुजारी हटाव समितीने विरोध केला होता. आज पत्रकार परिषद घेऊन पुजारी हटाव संघर्ष समितीने देवस्थान समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. 

श्री. देसाई म्हणाले, ‘‘सरकारने अंबाबाई मंदिरासाठी स्वतंत्र कायदा केला. या कायद्यातील कलम ३ च्या पोट कलम (१) अन्वये श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर विश्‍वस्त व्यवस्था निर्माण केली आहे. ही व्यवस्थाच नवीन पगारी पुजाऱ्यांची नियुक्ती करेल. पण, देवस्थान समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे मुलाखती घेतल्या आहेत. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात हक्कभंग प्रस्ताव आणून देवस्थान समिती बरखास्त करण्याची मागणी आम्ही केली आहे. याबाबतचे पत्र सर्व आमदार आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब विखे-पाटील यांना देण्यात आले आहे.

शिवाजी विद्यापीठाकडे देवस्थान समितीने बैठकीसाठी विश्रामगृहाची मागणी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांनी तेथे मुलाखती घेतल्या. याबाबत शिवाजी विद्यापीठानेही विचारणा करणे गरजेचे आहे. देवस्थान समिती सर्व काही बेकायदेशीरपणे कारभार करीत असताना पालकमंत्र्यांनी मात्र यावर मौन बाळगले आहे. या पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष देसाई, डॉ. जयश्री चव्हाण, सचिन तोडकर उपस्थित होते.

शंकराचार्यांचा प्रतिनिधी नको 
शंकराचार्यांनी राजर्षी शाहू महाराजांचा अपमान केला होता. त्यामुळे मुलाखतीसाठी शंकराचार्यांच्या मठाचा प्रतिनिधी घेणे चुकीचे आहे, असे डॉ. सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

श्रीपुजकांना मदत होणार 
ही बेकायदेशीर प्रक्रिया राबविल्याने श्रीपुजकांना ती न्यायालयात फायदेशीर ठरणार आहे. म्हणूनच संगनमताने या मुलाखती घेतल्या जात आहेत, असा आरोप देसाई यांनी केला.