कोल्हापूर - अभियांत्रिकाच्या थेट दुसऱ्या वर्षाच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकनाचा लाभ मिळणे या प्रक्रियेतील विभागांच्या संवादाच्या अभावामुळे कठीण झाले आहे. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्‍निकल एज्युकेशन, डायरेक्‍टर ऑफ टेक्‍निकल एज्युकेशन व स्टेट कॉमन एंटरंस टेस्ट या विभागात संवादच नसल्याने पुनर्मूल्यांकन केलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. 

अभियांत्रिकी विभागामध्ये विद्यार्थ्यांचा प्रवेश व परीक्षांचे संचालन यांसाठी वेगवेगळे विभाग कार्यरत आहेत. डिप्लोमासह फार्मसी व संगणक शिक्षण विभागाची जबाबदारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्‍निकल एज्युकेशन विभागाकडे आहे. इतर परीक्षांवर डायरेक्‍टर ऑफ टेक्‍निकल एज्युकेशन विभागाचे नियंत्रण आहे. दोन वर्षांपूर्वी हे दोन्ही विभाग एकत्रित कार्यरत होते; पण यावर्षीपासून सीईटी सेल, मुंबई स्टेट मुंबई आल्यामुळे या तिन्हीही विभागांत विसंवाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. 

अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षासाठी सध्या प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अभियांत्रिकीच्या थेट दुसऱ्या वर्षासाठी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत उद्या (17 जुलै ) संपत आहे. डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेश दिला जातो, अशा विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. डिप्लोमाच्या तीन वर्षांतील शिक्षणाच्या अंतिम वर्षाच्या दोन्ही सत्रातील गुणांची बेरीज यासाठी विचारात घेतली जाते. यासाठी डिप्लोमा झालेल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या सोडवलेल्या उत्तरपत्रिकेची झेरॉक्‍स प्रत प्रत्येकी 300 रुपये याप्रमाणे मागवून घेतली आहे. ही उत्तरपत्रिका तज्ज्ञ शिक्षकांकडून तपासून घेतल्यानंतर गुण वाढण्याची शक्‍यता असल्यास पुन्हा पुनर्मूल्यांकनासाठी प्रति उत्तरपत्रिका 400 रुपये फी भरून ती घेतली जाते; पण या प्रक्रियेचा विद्यार्थ्यांना लाभ होण्याची शक्‍यता नाही. कारण, डिप्लोमाच्या पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल 20 जुलैला जाहीर होणार आहे; तर सुधारित उत्तरपत्रिका 30 जुलैला विद्यार्थ्यांच्या हातात पडणार आहेत. दुसरीकडे अभियांत्रिकीच्या प्रवेशाची दुसरी कच्ची यादी 18 जुलैला तर पक्की यादी 21 जुलैला जाहीर होणार आहे. या तारखा निश्‍चित करताना दोन विभागांत संवाद नसल्याने मोठा गोंधळ होण्याची शक्‍यता आहे. 

फक्त दोनच पेपरचे पुनर्मूल्यांकन 
डिप्लोमा झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपल्या फक्त दोनच पेपरचे पुनर्मूल्यांकन करता येते. त्यासाठी प्रति उत्तरपत्रिका 400 रुपये फी भरावी लागते. पुनर्मूल्यांकनात गुणात नक्की भर पडते हा अनुभव आहे, त्यामुळे या विभागाचे हे काम स्वतंत्र संशोधनाचा विषय ठरू शकते. अशीच प्रक्रिया असेल तर सर्वच उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास परवानगी का नाही ? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.