सांगली शहरातील कचरा व्यवस्थापन करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे? याबाबत काही नगरसेवकांच्या मनात काही भन्नाट अशा कल्पना आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे हरित न्यायालयाच्या आदेशाने साठवलेले ४२ कोटी रुपये खर्च करून एखादे मशीन आणायचे. त्या मशीनवर कचरा नेऊन टाकला की झाले काम. आपोआप कचरा  वेगवेगळा होऊन तो विक्रीयोग्य बनेल. जणू काही पैसे टाकले कचऱ्याची समस्या छूऽऽमंतर...! वस्तुतः हा दृष्टिकोनच या समस्येच्या सोडवणुकीतील अडसर आहे. त्यात हरित न्यायालयाने महापालिका बरखास्तीचा इशारा दिल्याकडे बोट दाखवत जो तो एकदाचा प्रकल्प करा म्हणून धोशा लावून बसला आहे.

मध्यंतरी महापौरांसह अनेक नगरसेवकांनी राज्यातील विविध महापालिकांच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांना भेटी दिल्या. त्या महापालिकांनीही कोट्यवधींचा खर्च करून प्रकल्प राबवले आहेत. हे सारे प्रकल्प आजघडीला बंद तरी आहेत किंवा बंद नाहीत म्हणून सुरू आहेत असं म्हणता येईल इतकेच. पणजी महापालिकेने सुमारे तीनशे कोटी रुपये खर्च करून प्रकल्प राबवला आहे. तो सध्या सुरू आहे. मात्र तो किती काळ राहील याची शाश्‍वती  नाही. 

ज्या काही कंपन्यांनी असे प्रकल्प राबवले आहेत ते हास्यास्पद वाटावेत असे ते सारे प्रकल्प आहेत. मात्र या सर्व गदारोळात करता येण्यासारखे काय आहे याचा विसर सर्वांना पडला आहे. 

सांगलीतील अविनाश माळी या अभियंत्याने विनामोबदला महापालिकेला प्रस्ताव सादर केला. त्यात कचरा विकत घ्यायची कल्पना मांडली. शहरातील कचरा वेचक महिलांच्या मदतीने कचऱ्याचे प्रभागनिहाय वर्गीकरण करायचे. त्याआधी घराघरांतून वर्गीकृत कचरा  संकलनाची व्यवस्था उभी करायची असा हा त्यांचा ढोबळ प्रकल्प. असे काही प्रयोग पुण्यातील काही प्रभागात, इंदूर शहरात तसेच वेल्लोर, उडपी अशा दक्षिणेतील शहरांमध्ये राबवले आहेत. मुळात यात फार मोठे तंत्रज्ञान आहे अशातला भाग नाही. ते स्थानिकांनी स्वअनुभवातून विकसित केले आहे. त्याची पद्धती  मांडली आहे. हे करण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी थोडे डोके चालवले तरी खूप काही होऊ शकते.   

या शहरात कचरा किती तयार होतो, त्याचे मार्ग, त्यासाठी मनुष्यबळ अशी सारी मूलभूत माहिती महापालिकेकडे आहे. त्या आधारे काही प्रभागात कुटुंबातूनच वर्गवारी करून कचरा गोळा करण्यासाठी यंत्रणा उभी करता येईल. प्रायोगिक तत्त्वावर केलेल्या या प्रयत्नांची पुन्हा पुनरावृत्ती करता येईल. हे हरित न्यायालयासमोर जाऊनच महापालिकाने ठोसपणे मांडले पाहिजे. कचरा प्रश्‍नाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत असे पालिकेला कृतीतून दाखवून द्यावे लागेल.

देशात सर्वांत स्वच्छ शहर म्हणून इंदूरने क्रमांक  मिळवला आहे. तेथील महापालिकेने असा कोणताही प्रकल्प राबवलेला नाही. मात्र घरातूनच कचरा वर्गीकरण, रस्ते रात्रपाळीत स्वच्छ करणे, भाग निहाय स्वच्छता  आणि कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्‍चित करणे, अवैध प्लास्टिक विक्रीवर, कचरा पेटवणाऱ्यांवर कठोर दंड, हॉटेल-हॉस्पिटलमधील कचरा संकलनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, शाळा महाविद्यालयांमध्ये जागृती असे नाना उपक्रम त्यांनी राबवले आहेत. 

शहर स्वच्छ करण्यासाठी लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. या प्रश्‍नावर गल्ली गल्लीत जाऊन अधिकाऱ्यांनी जागृती केली पाहिजे. शहरातील स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करून घेतले पाहिजे. व्यापारी-हॉटेल्सचालक अशा कचरा निर्माण होणाऱ्या विविध आस्थापना-व्यवस्थांना शिस्त लावली पाहिजे. त्यासाठी कठोर दंडात्मक उपाययोजना केल्या पाहिजेत. त्याची सुरवात महापालिकेच्या सर्व कार्यालयांपासून केली पाहिजे. या कार्यालयांच्या पिचकाऱ्यांनी रंगलेल्या खिडक्‍या पाहिल्या तरी प्रशासनाची स्वच्छतेप्रती अनास्था कळून येईल.

या प्रश्‍नावर हरित न्यायालयाने तातडीने करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा सादर करावा,  असे आदेश दिले होते. त्याची खूप मोठी जंत्री आहे. त्यातले एक पाऊलही महापालिकेने आजतागायत उचलेले नाही. कचरा डेपोतील रस्ते केले, कुंपण भिंती बांधल्या, सेग्रीगेटर खरेदी केले असे जिथे काही वरपता येईल  अशी कामे करून हरित न्यायालयाची दिशाभूल  प्रशासनाने केली. याबाबत जिल्हा सुधार समितीकडूनही महापालिका प्रशासनाला वेगवेगळ्या पर्यायाबाबत रेटा लावता आला असता मात्र त्यांच्याकडून आजवर केवळ प्रशासनाला नोटिशी मिळाल्या आहेत. कचरा निर्मूलन हे सामूहिक आव्हान आहे. याचे भानच प्रशासनासह सर्व घटकांनी हरवले आहे. त्यामुळे हरित न्यायालयाच्या आदेशाने याप्रश्‍नी सुरू असलेली एकूण प्रशासकीय प्रक्रिया केवळ सोपस्कर ठरली आहे.