कोल्हापूर - मेडिकल बिल आज मंजूर होईल, उद्या होईल, या आशेवर सरकारी कर्मचारी बसले आहेत. आजारपणासाठी हातउसनी रक्कम घेतली ती बिलाच्या आशेवरच. महिना ठीक आहे; पण दोन महिने उलटले तरी चालतील. पण वर्षभर अशी बिले प्रलंबित राहत असतील तर काय करायचे, हाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शल्यचिकित्सकांचा कामाचा व्याप मोठा आहे. त्यांना बिलाच्या प्रत्येक फायलीकडे लक्ष देणे शक्‍य होत नाही. अशा स्थितीत २७ प्रकारच्या रोगांच्या बिलाच्या परताव्यासाठी शल्यचिकित्सकांच्या प्रमाणपत्राची अटही सरकारी सेवेत असलेल्यांसह आणि निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही डोकेदुखी ठरत आहे. 

पूर्वी संबंधित कर्मचारी ज्या विभागात कार्यरत आहेत, तेथील आरोग्य यंत्रणेने प्रमाणपत्र दिले की बिल मार्गी लागायचे. मात्र सरसकट शल्यचिकित्सकांच्या प्रमाणपत्राच्या अटीमुळे दुर्धर आजाराने त्रस्त रुग्णांची गैरसोय झाली आहे. सरकारी कार्यालय ते सीपीआर असा फायलींचा प्रवास सुरू आहे. महिने उलटले, वर्ष उलटले तरी फाईल काही मार्गी लागायला तयार नाही. बिलांच्या मंजुरीसाठी सीपीआरमध्ये पाचशे फाइल्स दाखल होतात. त्याच्या पडताळणीसाठी चार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची समिती आहे. मात्र याच अधिकाऱ्यांकडे ग्रामीण रुग्णालयाचा कार्यभार आहे. तो सांभाळून वेळ मिळाला तर हे काम करावे लागते.

याच वेळी शल्य चिकित्सकांच्या कक्षाबाहेर एकाच दिवशी पडताळणी आलेल्या ४० ते ५० कर्मचारी अथवा त्यांच्या नातेवाईकांची रांग असते. सकाळी ९ ते १२ इतकीच वेळ आल्याने त्यात अवघ्या ५ ते ७ लोकांच्या फायलींची पडताळणी होऊ शकते. उर्वरित फाइल्स प्रलंबित पडतात. याच वेळी शल्य चिकित्सकांना अन्य शासकीय भरतीतील नोकरदार वर्गाच्या आरोग्य तपासणीचे दाखलेही द्यावे लागतात, आरोग्य विभागाच्या बैठकानांही जावे लागते. त्यांच्याकडेही वेळ अपुरा पडतो. यातून अनेकदा पडताळणी झाली आहे; पण शल्यचिकित्सकांची सही नाही म्हणून महिनाभर प्रलंबित राहतात. त्यांची संख्या मोठी असल्याने रोजच कक्षाबाहेर कर्मचाऱ्यांची रांग असते. यात कोणी लोकप्रतिनिधींची ओळख सांगून आपले काम तत्काळ व्हावे यासाठी वशिलेबाजी करतात. तरीही यंत्रणेला फारसा फरक नसल्याचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे.

तीन टक्के शासन जमा...
प्रामुख्याने सर्वाधिक खर्चाचे कर्करोग, हृदयविकार अशा आजारांचे बिल लाखांच्या घरात असते. एकीकडे आजारपण सोडत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला बिल मिळत नाही. तसेच औषधांचा खर्च काही थांबत नाही, अशा विचित्र मानसिकतेत रुग्ण सापडले आहेत. एकूण बिलाच्या तीन टक्के रक्कम शासनाला जमा होते. महसूल वाढावा यासाठी प्रमाणपत्राचे अधिकार शल्यचिकित्सकांना दिले गेले आहेत. महापालिकेसह सरकारी कार्यालयांसाठी ही बाब अडचणीची ठरत आहे.