कोल्हापूर - केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाबरोबरच जीएसटीची अंमलबजावणी, राज्य शासनाच्या कर्जमाफीतील जाचक अटी, आदी निर्णयांविरोधात सामान्य माणसांची असलेली खदखद ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निकालातून व्यक्त झाली. सत्तेत असूनही भाजपला जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, नगरपालिका निवडणुकीसारखा विजय मिळवता आला नाही. या निकालाचे पडसाद आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत उमटतील; पण त्यासाठी दोन्ही काँग्रेससमोर हेच वातावरण कायम ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. 

ग्रामपंचायतीची निवडणूक म्हणजे ग्रामीण राजकारणाचा गाभा आहे. गावांत जे पिकते, तेच तालुक्‍यात आणि राज्यात चालते, असे यापूर्वीच्या निवडणुकीवरून अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक फटका बसला, तो केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीचा. यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थकारणच बिघडले होते; पण या निर्णयानंतर झालेल्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका निवडणुकीत त्याचा फारसा परिणाम दिसला नाही.

नगरपालिका हा शहरी भाग, तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर दोन्ही काँग्रेसमध्येच शह-काटशहाचे राजकारण झाल्याने भाजपने जिल्हा परिषदेत बाजी मारली; पण विजयाचा उधळलेला हा वारू ग्रामपंचायत निवडणुकीत मात्र भाजपला कायम ठेवता आला नसल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. जीएसटीमुळे व्यापारी वर्ग, कर्जमाफीतील जाचक अटीमुळे शेतकरी, रेरा कायद्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक किंवा बांधकाम मजूर असो किंवा समाजातील असा एकही घटक नाही, जो सरकारच्या कामगिरीवर खूश आहे. त्याचेही प्रतिबिंब या निकालातून दिसून आले. 

कोल्हापूर हा काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आहे; पण विधानसभेत काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही, राष्ट्रवादीने तीन जागा जिंकून लाज राखली; पण शिवसेना व भाजपला विधानसभेत चांगले यश मिळाले. त्यानंतरही हवेत असलेल्या दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी मात्र या निवडणुकीत एकोपा साधत विजयश्री खेचून आणण्यात यश मिळवले. याला जिल्ह्यातील दोन्ही काँग्रेसच्या ताब्यात असलेली सहकार चळवळही कारणीभूत आहे.

बहुतांश साखर कारखाने, नागरी बॅंका, शिक्षण संस्थांसह विकास सोसायट्यांवर दोन्ही काँग्रेसचेच वर्चस्व आहे. त्याचाही फायदा किंबहुना या सत्तेच्या माध्यमातून दोन्ही काँग्रेसने गावांवर वर्चस्व मिळवण्यात यश मिळवले. भाजपने यापूर्वीच्या निवडणुकीप्रमाणेच या निवडणुकीतही मोठी हवा निर्माण केली; पण त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. या निवडणुकीत जे भाजपचे किंवा त्यांच्या आघाडीचे म्हणून उमेदवार विजय झाले असतील, ते त्यांच्या मूळ पक्षाचे नव्हते आणि नाहीतच. हे विजयी उमेदवारही दोन्ही काँग्रेसमधूनच आयात केलेले दिसून येतात. दोन्ही काँग्रेसने उमेदवारी नाकारली म्हणून अनेकांनी भाजपचे ‘कमळ’ हातात घेतले. 

दुसऱ्या टप्प्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीचा दुसरा टप्पा डिसेंबरमध्ये आहे. विधानसभेलाही अजून दोन वर्षांचा अवधी आहे; तरीही गाव पातळीवर सरपंच ज्याचा, त्याचेच चालते. एखाद्या गावात कोणतीही विकासकामे करायची झाल्यास सरपंच किंवा त्या गावाची संमती महत्त्वाची आहे.

राज्यात सत्तेत भाजप असले तरी एखाद्या विरोधी गावांत काम करतानाही त्यांची कसोटी लागणार आहे. दोन्ही काँग्रेसच्या दृष्टीने सरकारविरोधात रान उठवण्यासाठी गावागावांत आता कार्यकर्त्यांचे जाळे या निकालामुळे निर्माण झाले आहे; पण विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीला अजून अवधी आहे, तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून जाणार आहे. त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीअंतर्गत नेत्यांत असलेली मतभेदाची दरी कशी राहील? एकमेकांना शह देण्यापेक्षा पक्षासाठी खांद्याला खांदा लावून कोण किती प्रामाणिक काम करणार, यावरच दोन्ही काँग्रेसचे भवितव्य अवलंबून आहे, एवढे नक्की.