कोल्हापूर - मागील महिन्यात ज्या शाळांचे पगार निघाले, त्याच शाळांचे पगार यापुढे  काढण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. या आदेशामुळे जिल्ह्यातील ९४ माध्यमिक शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार यापुढे निघणार नाही.‘ बाप दाखव नाही तर...’ या म्हणीप्रमाणे शासनाने शिक्षकांच्या थेट खिशालाच कात्री लावली.

तीनच दिवसांपूर्वी (२३ फेब्रुवारी) काढलेल्या अध्यादेशात ज्या शाळांचा डिसेंबरमधील पगार जानेवारीत झाला, त्याच शाळांचा या महिन्यात पगार काढावा, असे स्पष्ट केले. माध्यमिक वेतन पथक अर्थात पे युनिटला हा अध्यादेश मिळाला. डिसेंबरमध्ये ७८२ पैकी ५८८ शाळांचे पगार झाले. शालार्थ प्रणाली बंद पडल्यानंतर ज्या शाळांची पगारबिले उशिराने सादर झाली, अथवा अन्य अडचणींमुळे बिले येऊ शकली नाहीत अशा ९४ शाळा आहेत. या शाळांचाही डिसेंबरचाही पगार निघालेला नाही. शासनाच्या आदेशामुळे यापुढे तो निघणार नाही.

यासंबंधीचा आदेश २३ फेब्रुवारीला मिळाला. जानेवारीत ज्या शाळांचा पगार दिला, त्याच शाळांचे पगार यापुढे काढण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. गेल्या महिन्यात ५८८ शाळांचे पगार झाले. या महिन्यातही याच शाळांचे पगार होतील. काही कारणांमुळे ९४ शाळा शिल्लक राहिल्या त्यांचे पगार शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत होणार नाहीत.
- शंकर मोरे, अधीक्षक, माध्यमिक वेतन पथक

शासनाने नेमका पगार का काढायचा नाही, याचे कारण दिलेले नाही. केवळ जानेवारीत ज्या शाळांचा पगार झाला, त्यांचा फेब्रुवारीत करा, असे सांगितले असले तरी जानेवारीतही पगार झालेले नाहीत. जी शाळांची आकडेवारी आहे ती डिसेंबरमधील आहे.

महिन्याला सुमारे पन्नास कोटी रुपये शिक्षकांच्या पगारावर खर्च होतात. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, रोस्टर, या बाबी शालेय शिक्षण विभागाने गांभीर्याने घेतल्या आहेत. यापुढे जेवढे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी रेकॉर्डवर आहेत, त्यांचेच पगार होतील. शालार्थ शिक्षण प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पगार होत होते. ही प्रणाली बंद पडली. त्यामुळे ऑफलाईन पगार सुरू आहेत. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणाऱ्या खर्चाचे ऑडिटच शासनाने या निमित्ताने सुरू केले. ज्या ९४ शाळांचे पगार होणार नाहीत, त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत वेतन पथकही काही करू शकत नाही, अशी स्थिती आहे.

भविष्यात आदेश निघाले तर पुन्हा ज्या महिन्यापासून पगार झाले नाहीत, त्याचा हिशेब पे युनिटला करावा लागेल. 
७८२ शाळांचे पगार करताना पे युनिटला कसरत करावी लागते. शासनाने अनुदान दिले तरच पगार वेळेत होतात. माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा, डी.एड., कॉलेज यांचे पगार पे युनिटकडून होतात. कोणत्या आठवड्यात कोणत्या शाळांनी बिले सादर करायची याचे वेळापत्रक निश्‍चित आहे. राज्यातील पे युनिटचा कारभार पाहता शासनाने शालार्थ प्रणाली लागू केली. ऑनलाईन प्रणाली बंद पडली आहे.