कोल्हापूर - उद्या एखादा सदस्य उठला आणि महापालिका विकायचा सदस्य ठराव केला, तर तो मान्य करणार का? दारू दुकानांसाठी रस्ते हस्तांतरणाचा ठराव असाच आहे, हा ठराव पुढे न पाठवता आपल्याच स्तरावर रद्द (विखंडीत) करावा, अशी मागणी भाजप ताराराणी आघाडीच्या सदस्यांनी आज आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याकडे केली. 

आघाडीच्या सदस्यांनी सायंकाळी सासने मैदान येथील मुख्य निवडणूक कार्यालयात आयुक्तांची भेट घेतली. विरोधीपक्ष नेता किरण शिराळे, सत्यजित कदम, विजय सुर्यवंशी, सुनिल कदम, ईश्‍वर परमार, शेखर कुसाळे, राजसिंह शेळके, किरण नकाते, आशिष ढवळे आदिंचा समावेश होता. 

खासदार धनंजय महाडिक यांनी दीडशे कोटींचा बास्केट ब्रीज मंजूर केला आहे. हा ब्रीज राष्ट्रीय महामार्गावरून (एनएच फोर) शहरात येत असल्याने हा महामार्गही ताब्यात घ्यावा लागेल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने निधी रद्द केल्यास नियोजित पुलाचे बांधकाम थांबेल. आमदार अमल महाडिक यांनी शहरातून उड्डाणपूल नियोजित केले आहेत. ते ही राज्य शासनाकडे निधीची मागणी करत आहेत. तसे झाल्यास शासन आपल्याला निधी देणार नाही. कोणत्याही सदस्याने कशाही प्रकारे ठराव आणला. तर तो बहुमताच्या जोरावर मंजूर करणार काय?. उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालय आम्हाला हवे आहे, असा ठराव आणला तर तसे होऊ शकेल का? महापालिकेच्या बाबतीत असेच आहे. उद्या महापालिका विकण्याचा ठराव आणला तर मान्य करणार का? 

रस्ते हस्तांतरणाचा काल ठराव झाला. त्यास आपण कार्यालयीन प्रस्तावाची जोड दिली. तर पुन्हा मंजुरीसाठी येईल. 

यावर आयुक्तांनी कायदेशीर बाबी तपासणार असल्याचे सांगताच तसे झाल्यास आम्ही कायद्याची लढाई लढू आणि आमचाही वकील सभागृहात आणू असे शिष्टमंडळाने सांगितले. 

कालच्या ठरावावेळी गदारोळ केला. तसा गदारोळ कचऱ्याच्या प्रश्‍नासाठी केला असता. टोपच्या खाणीसाठी लढा सुरू आहे. यासाठीही कुठलाही नेता आवाज उठवत नाही. कचऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे. हे कशासाठी चालले आहे, हे तुम्हालाही ज्ञात आहे. आणि आम्हालाही आहे. त्यामुळे आपण हा ठराव विखंडीत करावा. जनतेच्या हिताचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. त्याकामी आपली मदत हवीच. मात्र जे रस्ते आपल्या मालकीचे नाहीत. सत्तर टक्के रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचे आहेत. जे दूसऱ्याच्या मालकीचे आहे. ते ताब्यात घेण्याचे कारण काय? 

रस्त्यांची बाब ही न्यायप्रविष्ट आहे. महापालिकेने रस्ते तीस वर्षांसाठी रस्ते विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित केले आहेत. आयआरबीनने रस्ते खरेदी रक्कम दिल्याशिवाय रस्ते हस्तांतरित करू नये, असे म्हटले आहे. रस्ते देखभालीसाठी पुरेसा निधी नाही. रस्ते ताब्यात घेतल्यास बांधकामाचे नियम बदलतील. त्यामुळे कार्यालयीन प्रस्ताव तयार करताना या बाबींचा विचार व्हावा. यासंबंधी कालच उपसूचना दिली आहे. असे शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. 

सदस्य ठरावामुळे चारशे केबिन बेकायदा 
सदस्य ठराव हे सोयीसाठी केले जातात. अशाच ठरावामुळे शहरात चारशे अनधिकृत केबिन आहेत. त्याचीही चौकशी व्हावी. अशी मागणी शिष्टमंडळाने आयुक्तांकडे केली. 

निवेदनात विचारलेले प्रश्‍न 
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने निधी रद्द केल्यास नियोजित बास्केट ब्रीजचे काम थांबेल. 
शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्‍नासाठी, टोपच्या खाणीसाठी कुठलाही नेता आवाज नाही उठवत. 
सत्तर टक्के रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचे आहेत. 
जे रस्ते दूसऱ्याच्या मालकीचे आहे. ते ताब्यात घेण्याचे कारण काय?