कोल्हापूर - "सोनू, तुझा माझ्यावर भरवसा नाय काय?' या गाण्याने सध्या राज्यात धुमाकूळ घातला आहे. या गाण्यातील "गोल गोल'सारखाच राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा विषयही "गोल गोल...' झाला आहे. मूळ अध्यादेश निघाला; पण त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या घोषणांचा सुधारित आदेशच न निघाल्याने लाभार्थ्यांची यादी करताना प्रचंड संदिग्धता निर्माण झाली आहे. "एक ना धड भाराभर चिंध्या' अशीच अवस्था या योजनेची झाली आहे. 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेताना सुरवातीला अत्यल्प, अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ही योजना असेल, असे जाहीर केले. त्यानंतर सरसकट कर्जमाफी दिली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात 24 जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निकषावर आधारित सरसकट थकीत शेतकऱ्याला दीड लाख रुपये तर नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला 25 टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय झाला. त्याचा अध्यादेश 28 जून रोजी प्रसिद्ध झाला. त्यात 1 एप्रिल 2012 ते 30 जून 2016 पर्यंत थकलेल्या कर्जांचा समावेश करण्यात आला. दीड लाखापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांनी उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच त्यांच्या नावांवर योजनेतील दीड लाख जमा होतील, असे सांगण्यात आले. त्यासाठी तयार करण्यात आलेले निकष म्हणजे तर "कर्जमाफी नको, निकष आवरा' असेच आहेत. 

थकबाकीदार व नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना कर्ज भरण्याचा अंतिम दिवस 30 जून होता, त्यात मुख्यमंत्री यांनी 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली. त्याचबरोबरच 2012 ऐवजी 2009 पासून थकीत असलेल्या कर्जांचाही यात समावेश करण्यात आला. पुन्हा मुख्यमंत्र्यानी शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ होईल, अशी घोषणा केली. या सगळ्या घोषणा झाल्या; पण त्याचे अधिकृत असे परिपत्रक किंवा शासन आदेश नाही. अशा परिस्थितीत वेगवेगळ्या निर्णयांनुसार माहिती तरी कशी गोळा करायची, असा प्रश्‍न सहकार विभागासमोर उभा ठाकला आहे. 

28 जूनच्या शासन आदेशानुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याचे काम तालुका उपनिबंधकांमार्फत सुरू आहे. या याद्यांची जिल्हा उपनिबंधक, वित्त विभाग यांच्यामार्फत छाननी होणार आहे. त्यानंतर निकषानुसार खरे लाभार्थी निश्‍चित होतील; पण हे निश्‍चित करण्यापूर्वीच रोज एक नवे तोंडी आदेश निघत असल्याने याद्या संकलित करण्याचे काम जवळपास बंदच आहे. 

प्रतिसाद नाही, त्याला मुदतवाढ 
कर्जमाफी योजनेची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना जिल्हा बॅंकांनी अग्रिम म्हणून दहा हजार रुपये देण्याचा आणखी एक आदेश निघाला. या दहा हजारांसाठी जिल्ह्यात प्रतिसाद शून्य आहे. राज्यात केवळ 2200 शेतकऱ्यांनी हे दहा हजार रुपये उचलले आहेत. ज्या योजनेला प्रतिसादच नाही, त्याला मात्र मुदतवाढ दिली आहे.