इचलकरंजी - मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या नावावरून सरकारकडून स्पष्ट फसवणूक सुरू आहे. आता मराठा बांधव आरक्षणासाठी आरपारच्या लढाईसाठी मैदानात उतरतील. त्याची सुरूवात १२ मे रोजी कोल्हापूर येथे होणाऱ्या आक्रोश मेळाव्याच्या रूपाने दिसून येईल, अशी माहिती मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी दिली.

आक्रोश मेळाव्याच्या तयारीसाठी जिल्ह्यातील १२ तालुक्‍यात मराठा समाजाचे संघटन करण्याचा निर्णयही या वेळी जाहीर करण्यात आला. तर शहरातील प्रमुखांची सुकाणू समिती या वेळी जाहीर करण्यात आली. 

गत सरकारप्रमाणेच राज्यातील सध्याचे सरकारही मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे. मूक मोर्चानंतर देखील सरकारला जाग येत नसल्याने आता मराठा समाज रस्त्यावर उतरून आक्रोश करणार आहे. १२ तारखेला होणाऱ्या आक्रोश मेळाव्यात राज्यव्यापी आंदोलनाची दिशा निश्‍चित केली जाईल.
- सुरेशदादा पाटील

मराठा आरक्षणाच्या सरकारच्या भूमिकेसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी इचलकरंजी शहरातील मराठा समाजातील प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक जुन्या नगरपालिका इमारतीतील सभागृहात झाली. बैठकीमध्ये उपस्थित सर्वच प्रमुख कार्यकर्त्यांनी मराठा समाजाला सवलती आणि आरक्षण देण्याबाबत सरकारकडून चालढकल करण्यात येत आहेत. याबाबत तीव्र भावना व्यक्त केल्या.

बैठकीत करण्यात आलेले ठराव...

• कोल्हापुरातील आक्रोश मेळाव्यासाठी जिल्ह्यातील १२ तालुक्‍यातील समाज बांधवांचे संघटन करणे,
• सोशल मीडियाचा वापर करून जनजागृती करणे,
• सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेले शासन निर्णयाची होळी करणे,
• कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना मारहाण करणाऱ्या समाजातील बांधवांना कायदेशीर लढाईसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे,
• समाजातील विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेशासाठी मदत करणे,
• जिल्हास्तरावर युवा एल्गार परिषदेचे नियोजन करणे,
• मराठा एकीकरण समिती स्थापन करणे

या वेळी पुंडलिक जाधव, महादेव गौड, आबा जावळे, मोहन मालवणकर, अमृत भोसले, संतोष सावंत, संतोष शेळके, संजय जाधव, अमर जाधव, नितीन लायकर, अरविंद माने, सागर जाधव, नागेश पाटील, धर्मा जाधव, राजू निर्मळे, प्रवीण केर्ले आदी प्रमुख कार्यकर्त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

बैठकीला सुरेशदादा पाटील यांनी मार्गदर्शन करून सरकारकडून होणारी फसवणूक आता मराठा समाज सहन करणार नाही. याकरिता समाज बांधव रस्त्यावर उतरून आरपारची लढाई करतील, असा इशारा दिला.

सुरेशदादा पाटील आणि नितीन लायकर यांनी कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना मारहाण करणाऱ्या समाजबांधवांच्या कायदेशीर लढाईसाठी प्रत्येकी १० हजार देण्याची घोषणा केली.