कोल्हापूर - शाहूवाडी तालुक्‍यातील वनजमिनीमध्ये खाण प्रकल्प सुरू करण्याचा घाट वन विभागाने घातला आहे. या तालुक्‍यातील ११० हेक्‍टर वनजमिनीमध्ये खाणींमधून परदेशी सिमेंट कंपन्यांना लागणारे लॅटेराईट खनिज काढण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या पर्यावरणाला यामुळे मोठी बाधा पोचणार असून, पर्यावरणप्रेमींनी याला विरोध करण्यास सुरवात केली आहे.

खाणीसाठी नियम डावलून वनजमीन देणाऱ्या उपवनसंरक्षक डॉ. प्रभूनाथ शुक्‍ला यांची या प्रकरणी चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केंद्रीय व राज्याच्या वन आणि पर्यावरण मंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. 
शाहूवाडी तालुक्‍यातील घुंगूर, परखंदळे, परळी, आंबर्डे येथील परिसर सड्यांचा परिसर आहे. तो राष्ट्रीय व्‍याघ्र प्रकल्पापासून जवळ असून, उत्तम जैवविविधता या ठिकाणी आहे. नद्यांचे उगम क्षेत्र या ठिकाणी आहेच; शिवाय पन्हाळा ते पावनखिंड या शौर्य मार्गावरील युद्धभूमीच्या परिसरात आहे.

या परिसरात पडजमीन असून, वृक्ष नाहीत व फारशी विविधता नाही. तसेच ऐतिहासिक वस्तू वा राष्ट्रीय उद्यानही नाही, अशी खोटी माहिती लिहून उपवनसंरक्षक डॉ. शुक्‍ला यांनी खाणकाम करण्यास मान्यता दिली असल्याचे पत्रक ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. मधुकर बाचूळकर व पर्यावरण संघटनांनी दिले आहे. या प्रकरणी आता न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे. तरी या प्रकरणी पर्यावरण व वन मंत्र्यांनी चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबन करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 

जिल्ह्यातील एकही वनजमीन सध्या खाणकामासाठी देण्यात आलेली नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रथमच खाणकामासाठी जमीन देऊन पर्यावरणास मोठा धोका पोचवण्याचे काम केले जात असल्याची प्रतिक्रिया पर्यावरणप्रेमींतून व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हा खणीकर्म अधिकारी यांनीही संगनमत केले असून, जिल्हाधिकारी व प्रकल्पधारकांची दिशाभूल केल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.

या खाणीच्या वाहतुकीमुळे शाहूवाडी तालुक्‍यातील प्रवास करणेच शक्‍य होणार नाही. तसेच वन्यजीवांचा नागरी वस्तीतील उपद्रव वाढणार आहे. शेती व पर्यावरणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. या निवेदनावर उदय गायकवाड, अनिल चौगुले, डॉ. बाचूळकर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. 

नागरिकांची शुक्रवारी सभा
खाणकाम प्रकल्पाबाबत नागरिकांनी हरकती घेणे किंवा त्याबाबत मत मांडण्यासाठी शुक्रवारी (ता. २७) शाहूवाडी तालुक्‍यात नागरिकांच्या जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे. या सभेत विरोध झाल्यास खाणकाम थांबेल. कारण याचा अहवाल शासनास देण्यात येईल आणि त्यावर मग अंतिम निर्णय होणार आहे.

शाहूवाडीतील प्रकल्पासाठी प्रस्ताव आले आहेत. ज्यांचे प्रस्ताव आले आहेत, ते कायदेशीर बाबींची पूर्तता करतील. त्यांना खनिज उत्खनन करण्यास हरकत नाही, असा प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर करण्याची जबाबदारी शासन घेते. वरिष्ठांच्या मंजुरीनंतरच त्याला मंजुरी मिळाली, असे होते.
- डॉ. प्रभूनाथ शुक्‍ला, 
जिल्हा उपवनसंरक्षक