कोल्हापूर - पंचगंगा नदी प्रदूषणप्रश्‍नी ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे काम प्रशासनातर्फे सुरू आहे. एकीकडे दूषित पाण्याने माणसांचे जीव जाण्याची वेळ आली तरी नमुने घेणे, पंचनामा करणे, विद्युत पुरवठा तोडणे अशा कारवाईचे कागदी घोडे नाचविले जात आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास ही यंत्रणा असमर्थ ठरत आहे. 

पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा लढा आता जवळपास २८ ते ३० वर्षे सुरू आहे. प्रदूषणाबाबत नागरिकांत जागृतीही झाली; परंतु प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस प्रयत्न कोणीही केले नाहीत. पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढली, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा आराखडा बनवला, त्यानंतर पंचगंगा नदी खोऱ्याचा अहवालही तयार केला. या विविध अहवालांत नेमके प्रदूषण करणारे घटक कोणते आणि काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, याची मांडणीही केली. दीर्घकालीन आणि लघुकालीन असे वर्गीकरण करून उपाययोजना सुचविल्या; परंतु हे आराखडे म्हणजे केवळ कागदी घोडेच बनून राहिल्याची स्थिती आहे.

यामधील कोल्हापूर शहरात सांडपाणी प्रकल्प, दुधाळी नाल्यावर सांडपाणी प्रकल्प, जयंती नाल्यावरील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात बदल अशा काही गोष्टी झाल्या; परंतु नदीकाठातील इचलकरंजीसह जिल्हा परिषदेच्या अख्यारित येणाऱ्या ८४ गावे आणि त्यातही ३९ गावे सर्वाधिक प्रदूषण करणारी आहेत. त्याबाबतीत कोणतीच ठोस उपाययोजना केली नाही. यासाठी अनेक वेळा केंद्रासह राज्याकडे विविध प्रस्ताव पाठवले. मात्र, ते प्रस्ताव फेटाळले.

उपाययोजना करण्यासाठी दबावाची गरज
इचलकरंजीत दूषित पाण्यामुळे ३० हून अधिक माणसांनी जीव गमावला, तरी नदीकाठच्या गावांसाठी ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जात नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अनेक वेळा कारवाईचा बडगा उगारला जातो, तो योग्य आहे; परंतु त्यातून ठोस उपाययोजना होत नाही. ‘तुम्ही प्रदूषण केले आम्ही कारवाई केली’, असे दाखविण्यासाठीचा तो कायदेशीर भाग म्हणूनच पाहावे लागेल. तात्पुरती मलमपट्टी, जुजबी उपाययोजना यापलीकडे जाऊन आता कायमस्वरूपी योजना अमलात आणण्यासाठी वज्रमूठ बांधण्याची आवश्‍यकता आहे. राजकीय ताकद पणाला लावून नदीच्या प्रदूषणासाठी नदीकाठच्या गावासाठी प्रलंबित असलेली योजना मंजूर केली पाहिजे.