कोल्हापूर - ज्याप्रमाणे मोबाईल नंबर न बदलता कंपनी बदलता येते म्हणजे पोर्टेबिलिटी करता येते, तशाच प्रकारे यापुढे कोणत्याही शिधावाटप दुकानात तुमचे रेशनकार्ड चालणार आहे. त्यामुळे या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात अथवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात स्थलांतर झाले तरीही आधीचे कार्ड रद्द करून नवे कार्ड काढण्याची गरज भासणार नाही.

या व्यवस्थेसाठी सरकार एकीकृत व्यवस्थेवर (आयएमपीडीएस) सध्या काम करत आहे. ही पद्धत महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगणासह काही राज्यांत अंशतः लागू आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांच्या माहितीनुसार येत्या दोन वर्षांत ही आयएमपीडीएस नावाची योजना सर्वत्र लागू होणार आहे. त्यासाठी १२७ कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार करणार आहे.

देशव्यापी पोर्टेबिलिटीशिवाय अतिरिक्त डुप्लिकेट रेशनकार्ड रद्द करण्याचेही काम त्याखाली केले जाईल.  सार्वजनिक वितरणप्रणाली राज्याच्या पोर्टल्सला जोडण्याबरोबरच रेशन कार्डचे व्यवस्थापन, वितरण, पुरवठा व रेशन दुकानांच्या स्वयंचलनाचे कामही याअन्वये केले जाईल.

पार्टेबिलिटी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला तरी देशभरातील रेशन दुकानदारांची आणि कार्डांची संख्या पाहिली तर हे खूपच मोठे आव्हान आहे. यामध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन गुंता निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सरकारने रेशन दुकानदार, ग्राहकांना  विश्‍वासात घेऊनच ही यंत्रणा अमलात आणावी.
- चंद्रकांत यादव, रेशन बचाव आंदोलक

रेशन दुकानात आधार सक्तीचे
रेशन दुकानात स्वस्त धान्य मिळविण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भातील निर्देश जारी केले आहेत.ज्या कार्डधारकांकडे आधार कार्डच नाही, अशा नागरिकांना ३० जूनपर्यंतच मुदत दिली आहे. या काळात त्यांनी आधार कार्ड काढून घ्यायचे आहे. अन्यथा यापुढे आधार कार्डशिवाय रेशनधान्य मिळणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.