कोल्हापूर - लाखो रुपये खर्चून गावातील पाणीपुरवठा योजना भरमसाट वीज बिलांमुळे बंद पडत आहेत. शासनाचा पाणी योजनांवर पैसाही वाया जातो. यावर पर्याय म्हणून ग्रामीण पाणी योजना सौरऊर्जेवर चालविण्याचा जिल्हा परिषद प्रशासन विचार करत आहे. पहिल्या टप्प्यात ५५ गावांचा समावेश आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनांना चोवीस तास वीज सुरू तर राहणारच; पण बिलातूनही सुटका होणार आहे.

पूर्वी ग्रामीण भागात आड, विहीर किंवा बोअर या पारंपरिक स्त्रोतांतून गावाला पाणीपुरवठा होत असे. नागरिकरणाच्या वेगात गावांचाही विस्तार होऊ लागला. त्याचा पाणी वितरणावर परिणाम होऊ लागला. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येऊ लागल्या. शासनाकडून विविध योजना आखल्या गेल्या. कोट्यवधींचा निधी देण्यात आला. त्यातून ग्रामीण पाणी योजना अस्तित्वात आल्या. 

शासनाकडून निधी मिळत असल्यामुळे अनेक गावांनी पाणी योजना राबविल्या. योजनांसाठी विजेचे कनेक्‍शन कमर्शिअल भाड्याने आकारले जाते. त्याच्या बिलाची येणारी रक्‍कम अधिक असते. पाणी योजनेचे काम पूर्ण झाले की, त्या योजनेचे पुढे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतर होते. पुढे दुरुस्ती, देखभालही ग्रामपंचायत पाहते. वीज बिलासाठी ग्रामपंचायतींना निधी मिळतो; पण तुटपुंजा असतो.

ग्रामपंचायत वीज बिलाची रक्‍कम भागवू शकत नाही. मार्च महिन्यात गावांना वीज खंडितच्या कारवाईला सामोरे जावे लागते. रक्‍कम उपलब्ध होईपर्यंत गावातील पाणीपुरवठा ठप्प राहतो. पर्यायी व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागते. वीज बिलाचा खर्च कमी करण्यासाठी गावातील पाणी योजना सौरउर्जेवर करण्यात येणार आहेत. 

सद्यःस्थिती अशी -
जि. प.कडून वीज बिलासाठी प्रोत्साहनपर अनुदानाची मागणी केलेली गावे : ८०३.
वीज बिलाची भरलेली रक्कम : १७ कोटी ६४ लाख.
जि. प.ने द्यावयाची रक्‍कम : ८ कोटी ८२ लाख.
जि. प.ने प्रत्यक्ष गावाला दिलेली रक्‍कम : १ कोटी ८० लाख.

अनुदानासाठी प्रस्तावित तालुकानिहाय गावे
 कागल : ७६   गडहिंग्लज : ८५
 चंदगड : ८०   करवीर : ९१
 कसबा बावडा : २१ 
 राधानगरी : ८३ 
 पन्हाळा : ८३
 शाहूवाडी : ७२
 भुदरगड : ६८ 
 आजरा : ६३ 
 शिरोळ : ३१
 हातकणंगले : ५०

जिल्ह्यात ग्रामपंचायती - १०२९
वाड्या वस्त्या धरून गावे - ३२४२
नळ योजना - १२७५

गावातील पाणी योजनांच्या वीज बिलावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी ५५ गावांतील पाणी उपसा केंद्रे सौरऊर्जेवर करणार आहे. त्यासाठी ‘मेडा’कडून निधी मिळणार आहे. याशिवाय ज्या गावांत नळांना मीटर बसविले, पण पुरवठा नियमित व पुरेशा दाबाने होत नाही, अशा चार गावांत प्रायोगिक तत्त्वावर पाणी वितरणाचे ॲटोमायझेशन करण्यात येईल. यासाठी ४० लाखांचा निधी मंजूर आहे. 
- डॉ. कुणाल खेमणार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.