कोल्हापूर - दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी शालेय आणि महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेस सुरवात झाली असून, डोनेशन, बांधकाम फी, शालेय साहित्य याची सक्ती केली जात आहे. यावर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे कोणतेही नियंत्रण नसून, शिक्षण सम्राटांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. दरवेळी शिवसेनेने आंदोलन केले कि शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास जाग येते. त्यामुळे पालकांना वेठीस धरणाऱ्या शाळा बंद करा, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचा अनागोंधी कारभार येत्या सात दिवसात सुधारा, अन्यथा अधिकाऱ्यांना खुर्चीवर बसू देणार नाही, असा इशारा देत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. 

शिक्षण संस्थाच्या चाललेल्या मनमानी कारभाराविरोधात शिवसेना व युवासेनेच्यावतीने आज शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन केले होते. 

यावेळी बोलताना प्रभारी शिक्षण उपसंचालक किरण लोहार यांनी, शालेय तसेच महाविद्यालयीन फी संदर्भात प्रशासनाने संयुक्त बैठक घेतली असून, फी संदर्भात प्राथमिक, माध्यमिक किती फी असावी याची रचनात्मक तक्ता तयार करण्यात आला आहे. यासह हे फीचे स्ट्रक्चर शाळा व महाविद्यालयांना लागू करण्यात आले आहे.  यासह शिक्षण संस्थांना फी आकारणी बाबत नियम ठरवून दिले असल्याचे सांगितले.

प्रभारी शिक्षण उपसंचालक किरण लोहार पुढे म्हणाले, तक्रार असलेल्या शाळांना नोटीस काढून, शाळांना अचानक भेटी देऊन या शाळांच्या कारभाराची पाहणी करून येत्या आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याची ग्वाही दिली. गुरुवार दि.२८ जून २०१८ रोजी लोकप्रतिनिधी, शिक्षण विभाग, शिक्षण संस्था प्रशासन आणि पालकांची समन्वयक बैठक घेऊन या बैठकीत सर्व अहवाल सादर करू, अशी ग्वाही दिली.