कोल्हापूर -  येथील प्रादेशिक परिवहन विभागातर्फे वाहन मालकीचा, तसेच रजिस्टर नोंदणीचा पुरावा म्हणून वाहनधारकांना पुन्हा स्मार्ट कार्ड देण्याची योजना सुरू केली. पूर्वीच्या कंपनीचा करार संपल्यामुळे ५ वर्षे स्मार्ट कार्डऐवजी ‘आरसीटीसी’ बुकच देण्यात येत होते; पण आता नव्या कंपनीशी करार केल्यामुळे ‘आरसीटीसी’ बुकऐवजी स्मार्ट कार्ड देण्यास सुरुवात झाली. वाहनधारकांना स्मार्ट कार्डच उपयुक्त पडणार आहे. 

प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कामातही आधुनिकीकरण होत आहे. वाहनधारकांना त्यांची वाहनांची नोंदणी झाल्याचा कागद म्हणून ‘आरसीटीसी’ बुक देण्यात येत होते. मध्यंतरी स्मार्ट कार्ड देण्याचे सुरू केले. यासाठी एका कंपनीची नेमणूक केली; पण या कंपनीचा करार संपल्यामुळे पाच वर्षे पुन्हा आरसीटीसी बुकच दिले. या कामाकडे अन्य अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे इतके दिवस ‘आरसीटीसी’ बुकच वापरण्यात येत होते.

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. डी. टी. पवार यांच्या हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी तातडीने पुन्हा स्मार्ट कार्ड देण्याचे नियोजन केले. त्यानुसार एका कंपनीला स्मार्ट कार्डचे कॉन्ट्रॅक्‍ट दिले. जिल्ह्यात वाहनधारकांची संख्या मोठी आहे. नव्याने वाहने घेणाऱ्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. 

नव्या वाहनांचे पासिंग, नोंदणी जलद होउन वाहनधारकांना स्मार्ट कार्ड देणेही जलदगतीने होणार आहे.  आता घरपोच स्मार्ट कार्ड मिळत असल्याने कायमची कटकट संपली. वाहनधारकांना स्मार्ट कार्ड वापरणेही सोयीचे होते. स्मार्ट कार्डसाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने २०० रुपयांचे शुल्क आकारले आहे. यापूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनधारकांनाही स्मार्ट कार्डच बंधनकारक आहे.

अनेक वाहनधारकांकडे नोंदणी प्रमाणपत्रच नाही
स्मार्ट कार्ड मधल्या काळात बंद झाल्यामुळे बराच गोंधळ झाला. स्मार्ट कार्डला पर्यायही लवकर आला नाही. वाहनधारकांकडून तर दोनशे रुपयांचे शुल्क आकारण्यातही आले; पण वाहनधारकांना ना, आरसीटी बुक ना स्मार्ट कार्ड यापैकी काहीच मिळाले नाही. अशा वाहनधारकांची संख्याही मोठी आहे. त्यांनाही स्मार्ट कार्ड देण्यात येईल.

मागणी हजाराची, पुरवठा फक्त दोनशेच
स्मार्ट कार्ड पुन्हा सुरू केले, ही चांगली बाब आहे. पंरतु दररोज केवळ २०० स्मार्ट कार्डच तयार होतात. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे नोंदणी होणाऱ्या वाहनांची रोजची संख्या हजारांवर आहे. त्यामुळे दररोज किमान एक हजार स्मार्ड कार्ड तयार होणे अपेक्षितच आहे.

काही तांत्रिक कारणास्तव चार ते पाच वर्षे स्मार्ट कार्ड देणे बंद होते. त्याऐवजी आरसीटीसी बुक देण्यात येत होते. आता पुन्हा आम्ही स्मार्ट कार्ड देण्यासाठी कंपनीसोबत करार केला आहे.
-डॉ. डी. टी. पवार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी