कोल्हापूर - बॅंकांकडून मिळणारी उचल व प्रत्यक्ष जाहीर केलेला दर यात अपुरा दुरावा निर्माण झाल्याने यावर्षीचा साखर हंगाम कधी नव्हे इतका आर्थिक संकटात सापडला आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांत यापूर्वी एफआरपीची रक्कमही दिली जात नसताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी मात्र शेतकऱ्यांची देणी दिली आहेत.

यावर्षी आतापर्यंत कधीही न अनुभवलेल्या आर्थिक कोंडीत जिल्ह्याचा साखर उद्योग सापडला आहे. दुसरीकडे शिवसेना व शेतकरी संघटनांनी मात्र एफआरपीसाठीच कारखानदारांची अडवणूक सुरू केल्याने हंगामापूर्वीच कारखाने बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे, त्यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी संयमाची भूमिका घेण्याची गरज आहे.

साखर हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू झाला. तेव्हापासून आतापर्यंत साखरेच्या दरात प्रतिक्विंटल ८०० रुपयांची घसरण झाली. दर उतरले असताना साखरेची मागणीही ठप्प आहे. साखरेचे दर उतरल्याने राज्य बॅंकेने साखरेवर दिली जाणारी उचल कमी करून ती प्रति क्विंटल २९७० पर्यंत आणली. त्यातून प्रत्यक्ष उसाचे पैसे देण्यासाठी कारखानदारांच्या हातात प्रति क्विंटल १७७५ रुपयेच राहतात. एफआरपीसाठी प्रतिटन सुमारे १२०० ते १३०० रुपये कमी पडतात. हंगामाच्या सुरुवातीला दराच्या स्पर्धेतून सर्वच कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा दराची घोषणा केली. त्यातून तीन हजार ते ३१०० रुपये दर जाहीर झाले. आता साखर उतरल्याने ऊस दराची ही स्पर्धा कारखानदारांच्याच अंगलट आल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्याचा हंगाम अजून महिनाभर चालेल, त्यातही काही कारखाने फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यातच बंद होण्याची शक्‍यता आहे. अशा स्थितीत ऊस दराचा तिढा निर्माण झाला. त्याचा फटका या ना त्या मार्गाने शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे. कारखान्यांनी यापुढे तुटणाऱ्या उसाला प्रति टन २५०० रुपयांप्रमाणे दर देण्याचे ठरवले आहे. बगॅस व मोलॅसिसचे दर पडले आहेत, त्यालाही मागणी नाही आणि विक्री झालेल्या या उपपदार्थांचे पैसे लगेच मिळत नाहीत.

सोलापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांत यापूर्वीच या दरात कपात केली आहे; पण जिल्ह्यात मात्र या दराला शिवसेना व शेतकरी संघटनांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून साखर सहसंचालक कार्यालयाला टाळे ठोक, ऊस अडवणे, साखर अडवण्याचा इशारा देणे यासारखे प्रकार सुरू आहेत. यातून एखादा कारखाना उसाची उपलब्धता असूनही बंद झाला, तर त्याचा परिणाम इतर साखर कारखान्यांच्या हंगामावर होण्याची शक्‍यता आहे. यासाठी आंदोलनकर्त्यांनीही संयमाची भूमिका घेण्याची गरज निर्माण झाल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
कर्मचारी दहशतीखाली

रोज विविध संघटनांच्या आंदोलनात साखर सहसंचालक कार्यालयाला लक्ष्य केले जात आहे. त्याच वेळी कार्यालयाचे प्रमुख मात्र आंदोलनावेळीच बैठकीचे कारण सांगून कार्यालयाबाहेरच असतात. त्यामुळे कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संघटनेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. भरवस्तीत असलेल्या कार्यालयातील कर्मचारी सततच्या आंदोलनामुळे दहशतीखालीच काम करत आहेत. 
जिल्ह्याचा इतिहास चांगला

ऊस दराबाबत राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत कोल्हापूरचा इतिहास चांगला आहे. इतर जिल्ह्यांत एफआरपीही दिली जात नसताना कोल्हापुरात मात्र एफआरपीचा कायदा झाल्यापासून एफआरपी तर दिलीच; पण त्यापेक्षाही चार पैसे शेतकऱ्यांना जादा देण्याचे काम कारखान्यांनी केले आहे. यावर्षी मात्र हंगामावर अभूतपूर्व असे आर्थिक संकट कारखानदारांसमोर आहे, त्यात शासनाने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे.