कोल्हापूर - यंदाच्या साखर हंगामात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पहिली उचल प्रतिटन ३४०० रुपये मागणी केली असली, तरी एफआरपी अधिक प्रतिटन २०० रुपये देण्याची मानसिकता जिल्ह्यातील कारखानदारांची आहे. ऊस दरप्रश्‍नी चर्चेची तयारी ‘स्वाभिमानी’चे खासदार राजू शेट्टी यांनी दर्शवल्याने कारखानदार त्यांच्याशी चर्चा करण्याची शक्‍यता आहे. 

गेल्यावर्षी एफआरपी अधिक प्रतिटन १७५ रुपयांवर तोडगा निघाला. यावर्षी केंद्र सरकारनेच एफआरपीत प्रतिटन ३०० रुपयांची वाढ केली आहे. कारखान्यांचा गेल्या हंगामातील उतारा पाहता कमीत कमी २४०० तर जास्तीत जास्त २९०० रुपये एफआरपी जिल्ह्यातील कारखान्यांची होते. बॅंकेकडून साखरेवर मिळणारी ८५ टक्के उचल, सध्या बाजारातील साखरेचे दर व कारखान्यांची आर्थिक स्थिती याचा विचार करता ३४०० रुपये प्रतिटन पहिली उचल शक्‍य नाही. 

कर्नाटक राज्यात पहिली उचल ३ हजार रुपये दिली. महाराष्ट्रातील सीमाभागातील बहुतांशी ऊस कर्नाटकातील कारखान्यांकडून नेला जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात उसाची कमतरता भासण्याची भीती आहे. काही कारखान्यांची एफआरपी देतानाच दमछाक होणार आहे. काही कारखान्यांकडून एकरकमी एफआरपी शक्‍य आहे. आर्थिक सक्षम असलेले कारखाने एफआरपी अधिक काहीतरी रक्कम देतील, अशी जिल्ह्यातील स्थिती आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता प्रतिटन ३००० रुपये उचल देणे शक्‍य आहे. यापेक्षा जास्त घडण्याची शक्‍यता नाही. 

ऊस दराचा निर्णय घेताना राजकारण व व्यवसाय याची सांगड घालण्याची गरज आहे. राजकारणात वेगळी भूमिका असू शकते, पण व्यवसाय म्हणून कारखानदारीकडे बघताना लवचिक धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. यासाठी गेल्यावर्षीप्रमाणे शासनानेही पुढाकार घेण्याची गरज आहे. या व्यवसायाशी संबंधित सर्व घटकांना एकत्र करून सर्वमान्य तोडगा काढाण्याची गरज आहे. त्यासाठी कारखानदारही चर्चेला तयार आहेत.