साडेतीन कोटीची कामे रखडणार - शॉर्ट टर्म नोटिसीने फेरनिविदा
कोल्हापूर - जुलै महिन्यापासून लागू केलेल्या वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) शासकीय कंत्राटदारांवर कराचा परिणाम होणार असल्याने जुलैपासून आजअखेर स्वीकारलेल्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील पत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठविण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेतील सुमारे 50 कामांच्या निविदा परत मागवाव्या लागणार आहेत. यामुळे साडेतीन कोटी रुपयांची कामे रखडणार आहेत.

शासनाने जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू केला आहे. हा कर शासकीय कामे करणाऱ्या ठेकेदारांनाही लागू आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामांवरही जीएसटीची आकारणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे निविदा सादर करताना लागू केलेल्या जीएसटी कराचा विचार करूनच निविदा सादर करण्याच्या सूचना ठेकेदारांना दिल्या आहेत. जुलैपासून आज अखेरपर्यंत निविदा स्वीकृत केल्या आहेत; परंतु त्यांना वर्कऑर्डर दिलेली नाही. त्या सर्व निविदा रद्द कराव्यात. निविदा प्रक्रियेत ठेकेदाराने जीएसटीपूर्व कराच्या बोजाचा विचार करून निविदा दाखल केल्याने जीएसटीनंतरच्या कराच्या बोजाचा त्यात विचार झालेला नाही, असे दिसून येते.

या निविदा रद्द करत असताना अतितत्काळ स्वरूपांच्या कामाबाबतच्या निविदांची प्रक्रिया न थांबवता त्यांना वर्क ऑर्डर देण्यात येणार आहे. ऑर्डर देताना मात्र जीएसटी अंतर्गत येणाऱ्या कराचा बोजा लक्षात घेऊन ठेकेदाराशी चर्चा करून त्याबाबतचा निर्णय घेण्याची मुभा सरकारने स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांना दिली आहे.

जुलै महिन्यापूर्वी निविदा प्रसिद्ध केली असेल आणि जुलै महिन्यात त्या कामाची वर्क ऑर्डर दिली असेल तर ही कामे रद्द करू नये. ठेकेदाराला काम सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. जीएसटीच्या अंमलबजावणीबाबत कराच्या बोजात होणाऱ्या बदलामुळे कामाच्या किमतीतील बदलाबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय स्वतंत्रपणे घेण्यात येणार आहेत. अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील महिती संबंधितांना कळविण्यात येईल. काही कामे जुलै 2017 पूर्वी पूर्ण झाली आहेत व काही कामे पूर्णत्वास आली आहेत, अशा कामात जुलैपूर्वी पूर्ण झालेले काम व त्याबाबत असलेल्या देयकावर पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे म्हणजे व्हॅटने आकारणी करावी, अशा स्पष्ट सूचनाही सरकारने दिल्या आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे मात्र जिल्हा परिषदेच्या यापूर्वी काढलेल्या जवळपास 50 कामाच्या निविदा रद्द होणार आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री सडक योजनेतील सुमारे दोन कोटीची तर बांधकाम विभागातील साधारणपणे दीड ते दोन कोटीची कामे रखडणार आहेत.

तत्काळ कामांना सूट
निविदा रद्द करताना तत्काळ करावयाच्या कामांना त्यातून सूट दिली आहे. मात्र यासंदर्भात शासनाकडे मार्गदर्शन मागवावे लागेल. शासनाकडे मार्गदर्शनासाठी पाठविलेल्या पत्रावर कार्यवाही होण्यास किती महिने लागतील, याचा नियम नाही. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे रद्द केलेल्या निविदा शॉर्ट नोटिसीद्वारे नव्याने काढणे सोपे होणार असल्याचे बोलले जाते.