पुणे विभागात पहिला क्रमांक; ८३.६९ टक्‍के कामांचा उरक

कोल्हापूर - सेवा निवृत्ती वेतनाच्या प्रकरणाची निर्गत करण्यात पुणे विभागात जिल्हा परिषद अव्वल ठरली आहे. ८३.६९ टक्‍के प्रकरणांची निर्गत करून जिल्हा परिषदेने विभागात पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. 

शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना आपल्या निवृत्ती वेतनासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. जवळपास सर्वच शासकीय कार्यालयात कमी अधिक प्रमाणात पहावयास मिळतात. निवृत्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याला त्याच्याच सहकाऱ्यांकडून मिळणारा अनुभव हा वाईट असतो.

निवृत्तीनंतर त्याची द्येय असलेली फंड, ग्रॅच्युएटीची रक्‍कम निवृत्तीच्या दिवशीच त्याला देण्याचा निर्णय प्रभाकर देशमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना घेण्यात आला. हा उपक्रमही आजही सुरू आहे. झिरो पेंडसी उपक्रमामध्ये विविध विभागातील प्रकरणांची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबीत प्रकरणाबाबत विभागीय आयुक्‍तांनी माहिती मागितली होती. यात जिल्हा परिषदेने सर्वात अधिक प्रकरणे निकाली काढली आहेत. २०१७ एप्रिल ते अहवाल महिन्यापर्यंत १४१ प्रकरणे होती त्यापैकी ११८ प्रकरणांची निर्गत केली आहे. सध्या केवळ २३ प्रकरणे प्रलंबीत असून निर्गत प्रकरणांची टक्केवारी ८३.६९ इतकी आहे.

पुणे विभागात पुणे जिल्हा परिषदच सर्वात शेवटच्या स्थानावर आहे. २१४ प्रकरणे आहेत, त्यापैकी केवळ ४९ प्रकरणांची निर्गत जिल्हा परिषदेने केली आहे. १६३ प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. निर्गत प्रकरणाची टक्केवारी केवळ २३.८३ टक्‍के इतकी आहे. सातारा जिल्हा परिषदेच्या निर्गत प्रकरणाची टक्केवारी ६० टक्‍के, सांगली ७०.६९ व सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या निर्गत प्रकरणाची टक्‍केवारी ७०.०९ टक्‍के इतकी आहे.

झिरो पेंडन्सी कामाचा आढावा
झिरो पेंडन्सी कामाचा आढावा घेण्यासाठी पुणे विभागीाय कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्‍त (चौकशी) रश्‍मी खांडेकर यांची कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी नियुक्‍ती केली आहे. त्यांनी आज जिल्हा परिषदेस भेट देऊन झिरो पेंडन्सीबद्दल माहिती घेतली. जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागातून ३७ हजार ९१० प्रकरणे आली त्यापैकी ३७ हजार ८७० प्रकरणांची निर्गत करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी दिली. यात एक वर्षापासून प्रलंबीत असणाऱ्या प्रकरणांची संख्या तेरा आहे. सहा महिन्यावरील प्रलंबीत असणाऱ्या प्रकरणांची संख्या केवळ दोन आहे तर सहा महिन्यापासून प्रलंबीत असणाऱ्या प्रकरणांची संख्या १२ आहे. तीन महिन्यातील प्रलंबीत प्रकरणांची संख्या ३९ आहे.

दुपारी श्रीमती खांडेकर यांनी गट विकास अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, विस्तार अधिकारी यांना खाते निहाय चौकशी संदर्भात प्रशिक्षण दिले. यावेळी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील ७० अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात लगबग
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सध्या ‘झिरो पेंडन्सी’ची लगबग सुरू आहे. अस्ताव्यस्त पडलेली कागदपत्रे, निर्णय न झालेली प्रकरणे एकत्र करून त्याचे वर्षानुसार गठ्ठे बांधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या कामासाठी सुमारे ६० हून अधिक कर्मचारी, अधिकारी कामाला लागले आहेत. विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी विभागात येणाऱ्या सर्वच जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व महापालिकांना ‘झिरो पेंडन्सी’ करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत येणारे प्रांताधिकारी, तहसीलदार, भूमी संपादन, कार्यासन १ ते ३ या कार्यालयात जुन्या फायलींची थप्पीच्या थप्पी आहे. या फायलींमुळे कार्यालयालाही ओंगळवाणे स्वरूप येते. कामाच्या फायली कमी आणि निर्णय न झालेल्या, निर्णयासाठी प्रलंबित असलेल्या किंवा कधीच निर्णय होऊ न शकणाऱ्या फायलींचा ढीग प्रत्येक कार्यालयात पाहायला मिळतो. 

महसूल विभागात संपूर्ण जिल्ह्यात सुमारे ३ लाख फायली अशा पडून आहेत. या सर्व फायली सालनिहाय वेगळ्या करण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रेकॉर्ड रूममध्ये तर यासाठी सुमारे ६० कर्मचारी सकाळपासून याच कामाला जुंपले आहेत. बहुतांशी फायली या धुळीने भरलेल्या आहेत. त्याचा त्रास होऊ नये म्हणून नाकातोंडाला रूमाल लावून कर्मचारी हे काम करत आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बऱ्याच वर्षांपासूनच्या फायली पडून आहेत. यापैकी काही फायली व प्रकरणे नष्ट करावी लागणार आहेत. त्याची यादी करून ते स्वतंत्र ठेवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. १५ जुलै ही या कामासाठीची अंतिम मुदत आहे.