कोल्हापूर -  जिल्हा परिषद सदस्य होऊन सहा महिने झाले, तरी जिल्हा परिषदेने सदस्यांचे मानधन अद्याप न दिल्याने ऐन दिवाळीत जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या नावाने शिमगा सुरू आहे. ‘विकासकामांसाठी राहू दे, किमान हक्‍काचे मानधन तरी मिळावे,’ अशी अपेक्षा सदस्यांतून व्यक्‍त होत आहे. 

जिल्हा परिषद सदस्यांना दरमहा तीन हजार रुपये मानधन दिले जाते. पूर्वी दहा वर्षांपूर्वी हेच मानधन केवळ सातशे रुपये होते. दहा वर्षांपासून हा आकडा तीन हजारांवर गेला. दोन सभागृहांची मुदत संपली, तरी मानधनाची रक्‍कम आहे, तेवढीच आहे. अध्यक्षांना वीस हजार, उपाध्यक्ष १५ हजार आणि सभापतींना १२ हजार मानधन आहे. याशिवाय सर्व पदाधिकाऱ्यांना निवासस्थान, वाहनाची सुविधा दिली जाते. 

जिल्हा परिषदेच्या सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष पूर्ण ताकदीने उतरल्याने परिणामी इतिहासात प्रथमच भाजपची सत्ता जिल्हा 
परिषदेत आली. याला सहा महिने झाले. जिल्हा परिषदेला अद्याप शासनाकडून रुपयाचाही निधी आलेला नाही. शासनाचा निधी लांबच, सहा महिने झाले तरी सदस्यांना मानधन मिळालेले नाही. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात ज्येष्ठ सदस्य बंडा आप्पा माने यांनी विषय उपस्थित केला. सभेत वित्त विभागाने सदस्यांना लवकरच मानधन देण्यात येईल, असे जिल्हा परिषद अध्यक्षांसमोर सांगितले होते. त्यालाही एक महिना झाला. दिवाळी आली तरीही सदस्यांना एक रुपयाचेही मानधन मिळालेले नाही.

पदाधिकाऱ्यांचे मानधन नियमित
जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींचे मानधन मात्र दर महिन्याला दिले जाते. सदस्यांना मात्र अद्याप रुपयादेखील मिळाला नसल्याने त्याची जिल्हा परिषदेत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

सदस्यांना एक रुपयाचे मानधन मिळाले नसल्याचा प्रश्‍न आपण सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला; मात्र महिना झाला तरी त्याची अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. यावरून प्रशासनाचा कारभार दिसून येतो.
- बंडा आप्पा माने,
ज्येष्ठ जिल्हा परिषद सदस्य