कोल्हापूर - मागासवर्गीय महिला, शालेय विद्यार्थी आदींसाठी विविध योजनांद्वारे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करते. मात्र, या योजना राबवणाऱ्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचा हेतू मात्र स्वच्छ नसेल तर याचा कसा बोजवारा उडतो, हे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या कारभारावरून स्पष्ट झाले आहे. गतवर्षी मागासवर्गीय समाजातील लाभार्थ्यांना हे साहित्य वाटप न झाल्याने ते पंचायत समित्यांच्या गोडावनात भंगाराप्रमाणे पडून आहे.

जि. प.च्या समाजकल्याण विभागासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या २० टक्‍के रक्‍कम राखीव असते. या रक्‍कमेतून मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी त्यांच्या कल्याणासाठी विविध वैयक्‍तिक लाभाच्या योजना घेता येतात. मात्र, एखादी योजना घेताना त्यासाठीचे लाभार्थी निवडणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकारे लाभार्थी अंतिम न करता अगोदर ठेकेदार निश्‍चित करून गेल्यावर्षीसह यापूर्वीची साहित्य खरेदी केल्याचे लेखापरीक्षणातून स्पष्ट झाले. या सर्व प्रकारामुळे गतवर्षी अंदाजे ५० लाखांचा तोटा झाल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष आहेत. 

२०१६-१७ या वर्षातील खरेदी

•  स्कूल बॅग     २४, लाख ९९ हजार ८०० रूपये
•  मिरची कांडप खरेदी     २४, लाख ९४ हजार ८०० रूपये
•  पिको फॉल खरेदी    ३९ लाख ९९हजार ६०० रूपये
•  सायकल खरेदी    ३२ लाख ९७ हजार ३०० रूपये
•  समाजमंदिरांना भांडी     २१ लाख ८९ हजार ४०० रूपये
•  घरघंटी     ३ लाख ४२ हजार ३६० रूपये
•  दळपयंत्र    २३ लाख ८९ हजार ४१० रूपये

लाभार्थी निवड झाली नसताना ही जादाची खरेदी करण्याचे कारण काय?, खरेदी केलेले साहित्य वाटप झाले नसेल तर जबाबदारी कोणाची?, हे सर्व प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. याची चौकशी झाल्यास धक्‍कादायक माहिती पुढे येणार आहे.

नियमबाह्य भांडी पुरवठा 
२० टक्‍के निधीतून कोणत्या योजना राबवायच्या याच्या सुचना दिल्या. समाजमंदिरांना भांडी पुरवठा करणे याचा समावेश नाही. तरीही २१ लाख ८९ हजार ४०० रुपयांची भांडी खरेदी केली. ही रक्‍कम वसुलीची सुचना आहे.

लेखा परीक्षणात साहित्य खरेदीत ठेवलेला ठपका
 स्कूल बॅग खरेदी
- ८२४ लाख ९९ हजार ८०० रुपये. 
 यात २५३२ विद्यार्थ्यांची निवड न करताच जादा खरेदी.

सायकल खरेदी 
 १३५ विद्यार्थी निश्‍चित झाले नसताना जादा खरेदीमुळे ५ लाख ११ हजार ६५० रुपयांचे नुकसान. 

कांडप यंत्र खरेदी
 ५५ मिरची यंत्र, ४३ भांड्यांचे संच, 
 ६६ दळप यंत्रांची खरेदीही चुकीची. 

समाजकल्याण विभागाकडून लाभार्थ्यांना सात दिवसांत साहित्य नेण्याबाबत पत्र दिले जाते. बऱ्याचवेळा एका साहित्याची मागणी करून दुसरे साहित्य नेले जाते. त्यामुळे या योजनेत गोंधळ झाला आहे. लाभार्थ्यांसह कर्मचारी, अधिकारी व सदस्यांनी या सर्वांचा पाठपुरावा करणे आवश्‍यक आहे. 
- उमेश आपटे, 
विरोधी पक्षनेते, जिल्हा परिषद.