सुमारे २९ वर्षांपूर्वीची ४२ कोटींची शेरीनाल्यावरील धुळगाव योजना अद्यापही पूर्ण होत आहे. आता आणखी सव्वाशे कोटींचा शेरीनाल्यावरील सुधारित ‘प्रयोग’ सरकार दरबारी गेला आहे. आता शे-दीडशे कोटींचा वारणा उद्‍भव योजनेचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. तोही पंधरा वर्षांपूर्वीचा, कृष्णा अशुद्ध म्हणून वारणेतून शुद्ध (?) पाणी आणण्याचा हा प्रस्ताव.

आता वारणेची अवस्थाही कृष्णेसारखीच आहे. शुद्ध पाणीच कायमस्वरुपी द्यायचे असेल तर थेट चांदोलीतून पाणी आणणे हाच शाश्‍वत पर्याय आहे. केवळ ड्रेनेजमुळे नव्हे, तर कृष्णा-वारणेच्या आजूबाजूच्या ऊस शेतीने आज या नद्यांचे पाणी पिण्यालायक उरलेले नाही. ‘म्हैसाळ’च्या नियोजित ‘बॅरेज’ने तर वारणा-कृष्णेच्या पाण्याचा फरक संपुष्‍टात येणार आहे.

शिराळा, इस्लामपूर, आष्टा या शहरांसह महापालिकेला कायमस्वरुपी स्वच्छ-मुबलक पाणी द्यायचा सर्वोत्तम प्रस्ताव चांदोली उद्‍भवच आहे. शेजारच्या कोल्हापूरकरांनी नऊ वर्षांच्या पाठपुराव्याने करून दाखवले. काळम्मावाडी धरणातून थेट पाणी मिळवले. सांगलीकरांना धरणातून पाणी मिळवण्यासठी आता लढा उभारावा लागेल.

तब्बल ९ वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर कोल्हापूरकरांची स्वप्नपूर्ती झाली. काळम्मावाडी धरणातून ५३ किलोमीटरचा प्रवास करून थेट जलवाहिनीने कोल्हापूर शहराला गेल्यावर्षी पाणी मिळाले. ही योजना डिसेंबर २०१३ ची. केंद्र आणि राज्याने त्यासाठी ४८३ कोटींचा निधी दिला.

प्रशासकीय, राजकीय अडथळे पार करीत अखेर कोल्हापूरकरांना मुबलक आणि शुद्ध पाणी मिळाले. पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा फटका बसलेल्या कोल्हापूरकरांना जे जमले. ते सांगलीकरांना का जमू नये? सांगलीकरांना यासाठी एकजुटीची वज्रमूठ आवळावी लागेल.

‘सकाळ’, नागरिक जागृती मंच, कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीने गतवर्षी जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने चांदोली योजनेच्या प्रस्तावावर चर्चा केली. सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी तेव्हा एकमुखाने चांदोलीच्या पाठपुराव्याचा निर्णय घेतला. पालिकेत ठराव झाले; पण चोरीछुपे सर्वांना अंधारात ठेवून प्रशासकीयराजचा फायदा घेत ‘वारणा उद्‍भव’चा प्रस्ताव पुढे रेटला.

आता चांदोली योजनेचा आग्रह का, हा सर्वांत कळीचा सवाल. कृष्णा-वारणा नद्यांमध्ये मिसळणारे शहरांचे-उद्योगाचे सांडपाणी हा गंभीर मुद्दा आजघडीला आहे. एका शेरीनाल्याची योजना पूर्ण करण्यात तीन पिढ्या खपल्या. सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी सांगलीला गॅस्ट्रोची साथ आली आणि शेरीनाला चर्चेत आला. आता तर कृष्णा नदीवर वाई ते सांगलीपर्यंतच्या शहरांच्या ड्रेनेजचा प्रश्‍न आहे. तेच वारणा नदीबाबतही आहे.

हे प्रदूषण रोखणे नजीकच्या दहा-वीस वर्षांत शक्य होईल, हेच दिवास्वप्न आहे. एक वेळ हा प्रश्‍नही सुटेल; पण त्याहीपेक्षा गंभीर प्रश्‍न ऊस शेतीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा आहे. केवळ सांगली जिल्ह्यात ऊस शेतीसाठी प्रतिवर्षी १.८८ लाख टन रासायनिक खतांची मात्रा टाकली जाते. हे सारे खत पाण्यामधूनच वर्षभर पाझरत कृष्णा-वारणा नद्यांमध्ये येते. सध्याच्या नदी प्रदूषणात या खताचा सर्वाधिक वाटा आहे. ज्याची फारशी चर्चा होत नाही.

हे प्रदूषण जिल्ह्यातील ऊस शेती थांबेल तेव्हाच थांबेल. जे अशक्य आहे. हे प्रश्‍न नव्याने काळाबरोबर निर्माण झाले आहेत. ज्याची उत्तरे आपल्याला नव्याने शोधावी लागतील. पर्यावरणाची हानी हा गंभीर प्रश्‍न आहे. त्याला भिडावेच लागेल. त्यापासून पळ काढता येणार नाही; मात्र नजीकच्या काळात किमान आपण सर्वांना शुद्ध पाणी तरी देऊ शकू का? तो आपल्या मुलाबाळांचा अधिकार नाही का? त्यासाठी आज सांगलीकरांना भूमिका घ्यावी लागेल.

कोल्हापूरला थेट जलवाहिनीने पाणी द्यायच्या योजनेबाबतही प्रारंभी थट्टाच झाली. नऊ वर्षांनंतर ५३ किलोमीटरचा प्रवास करून तिथं थेट धरणातून पाणी आले आहे. तेथील नेते सतेज पाटील यांच्यासह अनेकांनी आपली ताकद पणाला लावली. आपलेही लोकप्रतिनिधी ती ताकद नक्की लावतील. गरज आहे ती सांगलीकरांच्या जनरेट्याची.

भौगोलिक-आर्थिक गणित

पुढच्या चाळीस-पन्नास वर्षांच्या लोकसंख्येचा विचार करून पाणी योजना आखल्या जातात. पाणी शुद्धच हवे... हा सर्वोच्च प्राधान्याचाच विषय हवा. सांगलीकरांच्या सुदैवाने जिथं कायमस्वरुपी मानवी वस्ती नसेल, अशा पश्‍चिम घाटाच्या जंगलातून एकत्रित येणारे पाणी चांदोली धरणातून उपलब्ध होणार आहे. पाणी पुरेसे आहे, जे नैसर्गिक उताराने येणार आहे.

चांदोली ते सांगली या ९० किलोमीटरच्या अंतरात ६९ मीटरच्या उताराने (२३२ फूट) म्हणजेच प्रति किलोमीटर २.९८ फूट उताराने हे पाणी सांगलीत येऊ शकते. सांगलीसह सर्व शहरांतील भविष्यातील आठ लाख लोकसंख्येसाठी आठशे कोटींचा हा खर्च आरोग्याची हमी देण्यासाठी आहे. अशी हमी सदासर्वकाळ सर्वोच्च प्राधान्याचीच असेल.