कोल्हापूर - प्लास्टिक पिशव्यांना सरकारने बंदी घातली आणि जाता-जाता केल्या जाणाऱ्या खरेदीसाठी पिशव्या वापराव्या कोणत्या, याचा पेच निर्माण झाला. मात्र, कोल्हापुरात वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरणप्रेमी, महिला संघटना यांच्या पुढाकाराने जवळपास १० हजारांवर महिलांना कापडी व कागदी पिशव्या बनविण्याचा रोजगार मिळू लागला आहे. पर्यावरणपूरक जागृतीचे यशस्वी फलित यानिमित्त ठळक झाले आहे. 

पर्यावरणाला हातभार अन्‌ रोजगारही

हा रोजगार आणखी विस्तारल्यास प्लास्टिक पिशव्या जवळपास हद्दपार होण्याची शक्‍यता वाढली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची दखल राज्य शासनाने घेतल्यास हा प्रयोग राज्यासाठी रोल मॉडेल ठरणार आहे. रस्त्यावर जाता-जाता दिसलेला भाजीपाला, मसाला किंवा खाद्यपदार्थ खरेदी करण्याची आवड अनेकांना येते आणि ऐनवेळी सोबत पिशवी नाही म्हणून खरेदी केलेले साहित्य ठेवावे कशात, असा पेच निर्माण होतो. तेव्हा विक्रेतेही ग्राहक परत जाऊ नयेत म्हणून प्लास्टिक पिशवीत साहित्य देतात. यातून प्लास्टिक पिशवीचा वापर वाढला. प्लास्टिकचे विघटन होत नसल्याने पर्यावरणाची समस्या बनली. यावर मात करण्याचा भाग म्हणून प्लास्टिक पिशव्यांना बंदी आली. त्याला सुरवातीला टोकाचा विरोध झाला आणि यातूनच भागिरथी महिला संस्था, निसर्गमित्र, अवनि यासह अनेक संस्था संघटनांनी महिला बचत गट, होतकरू गरजू महिलांना कापडी, कागदी पिशव्या बनविण्याचे प्रशिक्षण दिले. कच्चा माल म्हणून जुनी कपडे, कागदी रद्दी दिली. यातून महिलांनी पिशव्या शिवल्या. त्याच्या खरेदीची जबाबदारी संस्थांनी घेतली. खरेदी केलेल्या पिशव्या बाजारपेठेतील विक्रेत्यांना किफायतशीर दरात विक्री करतात.

पाहा - कोल्हापूर ‘लोकल टू ग्लोबल’ बनविण्याचा असा हा ध्यास...

विविध संस्थांचा पुढाकार

निसर्गमित्र संस्थेतर्फे एका साडीतून तयार होणाऱ्या पिशव्यांना ५० रुपयांचा दर दिला जातो. तसेच १ किलो रद्दीतून तयार होणाऱ्या कागदी पिशव्यांना २० रुपयांचा दर दिला जातो. भागिरथी संस्थेतर्फे वर्षभरात शहरातील चार हजार महिलांना प्रशिक्षण दिले. प्रशिक्षण दिलेल्या महिलांना कापडी पिशव्यांची ऑर्डर दिली जाते. कापडी पिशव्यांना साईजनुसार दहा रुपये ते ५० रुपये प्रतिनग दर दिला जातो. तसेच पिशव्या शिवून उरलेल्या कापडापासून बो, साडीचे कव्हर, ॲपरन, सॅनिटरी नॅपकीन कव्हर अशा विविध वस्तूही बनवून घेतल्या जातात. कापडी पिशव्यांना भाजी मंडईतील विक्रेते, किराणा माल दुकाने, कपड्यांची दुकानांमधून मागणी आहे, तर कागदी पिशव्यांना बेकरी, मेडिकल, हॉटेल्समधून मागणी वाढत आहे.  

६० टक्के विक्रेत्यांकडे वापर सुरू

शहरात दोन हजारांवर किराणा दुकाने, दीड हजारांवर हॉटेल्स व १२०० च्यावर फेरीवाले आहेत. यापैकी जवळपास ६० टक्के विक्रेत्यांकडे असा पिशव्यांचा वापर सुरू आहे. पिशव्यांच्या उपयुक्ततेबाबत जागृती वाढविल्यास आणखी पिशव्यांची मागणी वाढू शकेल. यातून महिलांना रोजगारही वाढेल. त्यासोबत जुन्या कपड्यांचा पुनर्वापर होईल, रद्दीचाही विनियोग होईल.

हेही पाहा - PHOTOS : सुंदर असं घर, ते ही फक्त लाकडाचं !

प्लास्टिक पिशव्यांवर पर्याय म्हणून कापडी व कागदी पिशव्यांचा वापर वाढायला हवा. यातून महिलांना रोजगार मिळतोच. तसेच त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षमही बनतात. 
- अनिल चौगुले, निसर्गमित्र संस्था