वर्कशॉप घोटाळा - 12 लाखांची रक्कम वसुलीची महापालिकेची पहिलीच कारवाई 

कोल्हापूर - महापालिकेच्या सुभाष स्टोअर्स या वर्कशॉपमधील घोटाळ्यात तत्कालीन अधीक्षक एम. डी. सावंत दोषी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 100 रुपयांचे स्पेअर पार्ट 1000 रुपयांना खरेदी केल्याचा ठपका या अहवालात ठेवला आहे. त्याच बरोबर कंटेनर दुरुस्तीतही अवाजवी खर्च दाखवला आहे. या सर्व घोटाळ्याची रक्कम सावंत यांच्याकडून वसूल केली जाणार आहे. तांत्रिक लेखा परीक्षणाच्या अहवालात सावंत यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. त्यांच्याकडून सुमारे पाच लाखांवर रक्कम आता वसूल केली जाणार आहे. अशा प्रकारे एखादा घोटाळ्यातून रक्कम वसूल करण्याची ही पहिलीच कारवाई होणार आहे. 

महापालिकेच्या वर्कशॉपमधील तत्कालीन अधीक्षक एम. डी. सावंत यांचे कारनामे पहिल्यांदा एका निनावी पत्राने बाहेर काढले. हे पत्र दैनिक "सकाळ'मधून सर्वप्रथम प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर नगरसेवकांनीही "सकाळ'च्या बातमीची व या पत्राची दखल घेत सभागृहात आवाज उठविला. आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी त्यानंतर तत्कालीन लेखा परीक्षक गणेश पाटील यांना वर्कशॉपमधील लेखापरीक्षण करण्यास सांगीतले. गणेश पाटील यांनी केलेल्या परीक्षणात सावंत यांच्यावर 17 प्रकरणांत दोष ठेवण्यात आला. यामध्ये स्पेअर पार्ट खरेदी, कंटेनर दुरुस्ती, बूम दुरुस्ती, सीट कव्हर बदलणे, जेसीबी दुरुस्ती, फिरते शौचालय दुरुस्ती यामध्ये सावंत यांनी कारनामे केले आहेत. त्यामुळे सावंत यांनी जो अवाजवी खर्च केला, त्याची वसुली आता सावंत यांच्याकडून केली जाणार आहे. गणेश पाटील यांनी लेखा परीक्षण केल्यानंतर सर्व मुद्द्यांची तांत्रिक तपासणी शिवाजी विद्यापीठाच्या टेक्‍नॉलॉजी डिपार्टमेंटने केली आहे. 

कंटेनर दुरुस्तीतून ढपला 
एम. डी. सावंत यांनी दोन वर्षांत 56 कंटेनरच्या दुरुस्तीवर 12 लाखांचा खर्च केला आहे. हा खर्चच अवाजवी असल्याचा ठपका ठेवला आहे. तसेच वर्कशॉप विभागात असणाऱ्या जुन्या ट्रॅक्‍टरच्या दुरुस्तीवरच पावणेदोन लाखाचा खर्च झाला आहे. हा खर्चही संशयास्पद आहे. जेसीबी मशीनच्या टायरसाठी 1 लाख 9 हजारांचे टायर खरेदी केले. यापैकी 6 टायर व 4 ट्यूब वर्कशॉपमध्ये जमा आहेत; परंतु 2 टायर व 8 ट्यूब जमाच नाहीत. 32 हजारांचे साहित्यच जमा नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. शहरात कचरा संकलनासाठी कंटेनर ठेवले आहेत. या कंटनेरच्या दुरुस्तीवर 12 लाख खर्च झाला आहे. 31 कंटेनरवर प्रत्येकी 20 हजारांचा खर्च झाला आहे. 

उपायुक्तांच्या वाहनाला 50 हजारांचे सीट कव्हर 
उपायुक्तांच्या वापरासाठी असलेल्या वाहनाचे सीट कव्हर बदलले. हे काम शेतकरी संघात करून घेतले असे दाखविण्यात आले. त्याचा खर्च पन्नास हजारावर दाखविण्यात आला. प्रत्यक्षात हे काम सात हजारापर्यंतचे असल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले. 

दृष्टिक्षेपात 
महापालिकेची एकूण वाहने - 148 
हलकी वाहने - (कार, जीप आदी) : 40 
आर.सी. वाहने - (कचरा उठाव करणाऱ्या गाड्या) : 10 
शववाहिका, रुग्णवाहिका : 16 
फायर फायटर : 10 
कचरा ट्रक, डंपर : 26 

वॉटर टॅंकर : 19 
रोड रोलर : 10 
इतर वाहने : 17 
(बूम, ब्राउझर, ट्रॅक्‍टर, जेसीबी, जेटिंग मशीन, फायर पंप, व्हॅक्‍युम, जनरेटर, फॉगिंग मशीन) - 1 

दरमहा इंधनखर्च : 26 लाख 
पाच महिन्यांचा इंधनखर्च : 1 कोटी 30 लाख