कोल्हापूर - अनुसुचित जाती उपाययोजना अंतर्गत सन 2020-21 या वर्षासाठी जिल्हा नियोजनकडून 116 कोटी 60 लाख रुपये विविध विभागांना प्राप्त झाले आहे. यातून एक, दोन नव्हे तर तब्बल 53 योजना राबवायच्या आहेत. पशुसंवर्धन, स्कॉलरशिप, शेळी-गट, क्रिडांगणांचा विकास आदी योजनांवर हा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. गतवर्षीही 113 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र कोरोनामुळे यातील 24 कोटी रुपये परत करण्यात आले. आताही उपलब्ध निधी वेळेत खर्च करण्याचे आव्हान संबंधित विभागांसमोर आहे. 

दरवर्षी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून अनुसुचित जाती उपयोजना अंतर्गत 116 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्‍त कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. या निधीचे वितरण विविध विभांगान करण्यात आले आहे. यामध्ये शेळ्या मेंढ्यांचा गट पुरवठा, प्रशिक्षण, जनावरांना जंतनाशक, मत्स्य संवर्धन, दुर्बल घटकातील मुलींना शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी उपस्थिती भत्ता, क्रीडांगणांचा विकास, व्यायाम शाळांना अनुदान, सामाजिक सेवा शिबिर, युवक मंडळांना अर्थसहाय्य, दलित वस्ती सुधारणा, नागरी दलित वस्ती सुधारणा, पथदिवे, वसतीगृहांना अनुदान, आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन तसेच 3 टक्‍के निधी हा नाविण्यपूर्ण योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. 

हे पण वाचा - आई-वडिलांशी शेवटच बोलून गारगोटीच्या वीज अभियंत्याने केली आत्महत्या 

उपलब्ध झालेला निधी खर्च करण्यासाठी विविध यंत्रणा कार्यान्वित आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागावर शिष्यवृत्ती, वैयक्‍तीक लाभ, प्रशिक्षणे देण्याची जबाबदारी आहे. जिल्हा क्रीडा विभागावर क्रीडांगणांची जबाबदारी आहेत. तसेच महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागावरही या निधीच्या खर्चाची जबाबदारी आहे. 

संपादन - धनाजी सुर्वे