कोल्हापूर : देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वाचे प्रतीक असलेल्या ‘खादी’ला राज्य सरकारच्या अनास्थेचा फटका बसत आहे. राज्यातील नांदेड, अकोला, सोलापूर जिल्ह्यातील खादी व ग्रामोद्योगच्या तीन संस्थांमधूनच काही प्रमाणात कापडनिर्मिती केली जात आहे. अन्य जिल्ह्यांतील संस्थांनी कापडनिर्मिती बंद केली आहे. कोल्हापूरमध्ये जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग संघातर्फे १५० महिलांच्या हाताला काम दिले जात होते; मात्र आता ते पूर्णपणे बंद झाले आहे. आटपाडीतील संस्थाही कोरोनामुळे बंदच आहे. राज्य सरकारकडून खादी कापड निर्मिती व विक्रीसाठी रिबेट दिले जात होते. वीस वर्षांपासून ते बंद झाल्यामुळे राज्यातील खादी व ग्रामोद्योग संघ डबघाईला आले आहेत. अन्य राज्यातून आलेले कापड व वस्तूंची विक्री करून या संघांची अस्तित्वासाठी लढाई सुरू आहे.

कापूस आणि रेशमापासून चरख्यावर सूतकताई करून हाताने खादीचे कापड बनविले जाते. त्यामुळे साहजिकच ते अन्य कापडाच्या तुलनेत महाग असते; मात्र ते सर्वसामान्यांना खरेदी करता यावे व खादी व्यवसायाचा विस्तार व्हावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकार रिबेट, बिनव्याजी कर्ज, कारागिरांना अर्थसाहाय्य यासारख्या सुविधा देत होते. दरवर्षी गांधी जयंतीपासून तीन महिने खादीच्या कापड खरेदीवर ३० टक्क्यांपर्यंत विशेष सवलत दिली जात होती. त्यामुळे या तीन महिन्यांसह १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारीला खादीचे कपडे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले जात. मात्र, २० वर्षांपासून शासनाकडून खादी व ग्रामोद्योग संस्थांना दिले जाणारे अनुदान, सवलती बंद केल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील खादी कापड निर्मिती करणाऱ्या संस्था बंद पडत आहेत. दुसरीकडे गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, उत्तर प्रदेश, केरळ, बिहारमध्ये खादीला प्रोत्साहन दिले जाते. त्यासाठी कापड विक्रीवर ४० टक्क्यांपर्यंत रिबेट दिले जाते. कारागिरांना अनुदान, दिवाळी बोनस, आधुनिक साधने, प्रशिक्षण, विक्री व्यवस्था सुविधा दिल्या जात आहेत. खादीसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली जाते. स्वतंत्र मंत्री, मंत्रालयही आहे.

महाराष्ट्रात मात्र खादी व ग्रामोद्योग विभाग कधी वस्त्रोद्योग तर कधी उद्योग विभागाला जोडला जातो. खादीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. काही जण खादीच्या नावाखाली यंत्राच्या साहाय्याने बनविलेले कपडे विकताना दिसतात. ते स्वस्त असल्याने मोठ्या प्रमाणावर विक्रीही होते; मात्र खरी खादी मागे पडत आहे. आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी खादीचे कपडे वापरावेत, असा अध्यादेश केंद्र सरकारने काढला आहे; मात्र तो कागदोपत्रीच दिसून येत आहे.

दृष्टिक्षेपात...

• खादी निर्मितीच्या एकूण उलाढालीत महाराष्ट्राची १ टक्काही उलाढाल नाही

• मुंबईतील खादी आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात तीनच संस्थांमध्ये खादीचे कापड, टॉवेल, चादर निर्मिती

• खादी निर्मितीतून महाराष्ट्रातील वार्षिक उलाढाल फक्त ८० ते ९० लाखांची होत आहे

• कर्नाटक, बिहार, पश्‍चिम बंगाल आदी राज्यांत उलाढाल प्रत्येकी : १०० कोटींच्या घरात

शासनाने खादीला अन्य राज्यांप्रमाणे सुविधा देऊन प्रोत्साहन द्यावे. शासकीय, निमशासकीय, शिक्षण संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थ्यांना खादीचे कपडे वापरणे बंधनकारक करावे. त्याचबरोबर प्रत्येक नागरिकाने वर्षातून किमान दोन खादीचे पोशाख खादी संघातून खरेदी करावेत.

- सुंदरराव देसाई, अध्यक्ष, जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापूर