कोल्हापूर : गुंठेवारी होण्यासाठी अर्ज 2016 ला, गुंठेवारीचे आदेश मिळाले 2015 ला, चलनाने पैसे भरले 2017 ला आणि बिगरशेती नोंद झाली 2019 मध्ये आहे. गुंठेवारी आदेशातील ही स्थिती आहे. इचलकरंजीतील तसेच जिल्ह्यातील करवीर तालुक्‍यात बनावट गुंठेवारी प्रमाणपत्रांचा सुळसुळाट आहे. आता अशीच स्थिती इचलकरंजीत झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.

इचलकरंजीतही 2015 च्या सुमारास बनावट गुंठेवारीचे आदेश झाल्याचे दिसून येत आहे. याचीही चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सक्षम अधिकाऱ्यांकडून केली, तर करवीरबरोबरच इचलरंजीतील ही बनावट गुंठेवारीचा पर्दाफाश होईल. करवीर तालुक्‍यात ज्या पद्धतीने ग्रामपंचायतींच्या आदेशाचे संदर्भ घेऊन गुंठेवारीची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्याच पद्धतीने इचलकरंजीत नगरपरिषदेच्या प्रमाणपत्रांचे संदर्भ गुंठेवारीचे आदेशात घ्यावे लागत होते. एका गुंठेवारी प्रक्रियेच्या प्रकरणात अशाच पद्धतीने इचलकरंजी नगरपरिषदेचे "गुंठेवारी विकास नियमाधीन प्रमाणपत्र' दिसून येते. प्रत्यक्षात हे नगरपरिषदेचे प्रमाणपत्रही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांकडून आलेल्या सर्वच गुंठेवारी प्रमाणपत्रांची चौकशी होईल, तेव्हा अनपेक्षित बनावट गुंठेवारीची माहिती पुढे येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

नगरपरिषदेप्रमाणेच गुंठेवारीचे आदेश प्रांताधिकाऱ्यांकडून दिले जात होते. प्रत्यक्षात प्रांताधिकाऱ्यांकडून दिलेल्या आदेशातही गैरकारभार झाल्याचे दिसते. आदेश दिलेली तारीख 2015 ची आहे. त्या आदेशात वाचले, या मुद्द्यांच्या पुढे संबंधित व्यक्तीचा अर्ज 2016 मधील आहे, तर आदेशातच चलनाने राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत पैसे भरल्याची तारीख ही 2017 ची आहे. यावरून हे गुंठेवारी आदेश बनावट असल्याचे दिसून येते. यावर असलेली प्रांताधिकाऱ्यांची सही ही संशयास्पद असल्याचे दिसते. साधारण 2015 मध्ये बनावट गुंठेवारी प्रमाणपत्रांचा सुळसुळाट झाल्याची माहिती पुढे येत आहे. याच गुंठेवारी प्रमाणपत्रानंतर पुढील दोन-चार वर्षांत त्याच्या स्वतंत्र नोंदी करण्याचे काम नगरभूमापन अधिकाऱ्यांकडून झाल्याचे दिसते. असाच एक प्रकार इचलकरंजीत घडल्याची माहिती पुढे आली आहे. 2019 मध्ये नगरभूमापन अधिकाऱ्यांनीही नगरपरिषदेचे प्रमाणपत्र आणि प्रांताधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे संदर्भ देऊन नोंदी स्वतंत्र केल्याचे दिसते. याची ही चौकशी झाल्यास प्रत्यक्षात कोण कोणत्या ठिकाणी बनवेगिरी झाली, हे स्पष्ट होईल. 

सरकार दरबारी चलनाचे पैसे पोहचले का? 
करवीर तालुक्‍यातील गुंठेवारी प्रमाणपत्रात बनवेगिरी झाल्याची माहिती पुढे येत आहे. याची चौकशी जिल्हाधिकारी यांनी सुरू केली आहे. चौकशीत करवीर तालुक्‍यात ज्यांनी गुंठेवारीसाठीचे पैसे चलनाने भरले आहेत, असे म्हटले आहे. तेही पैसे सरकार दरबारी पोचले, की नाही याचीही चौकशी झाली पाहिजे. हे पैसे सरकार दरबारी जमा झाले नसल्याची माहिती पुढे येत आहे.